हिंजवडी-माण-मारुंजी रस्त्यांसाठी भूसंपादनाला वेग, टीडीआरची प्रक्रिया महिनाभरात करण्याचे आदेश

पिंपरी चिंचवड : हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील सहा प्रस्तावित विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यांसाठीचे भूसंपादन लवकर पूर्ण करा, तसेच ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्सची (टीडीआर) प्रक्रिया महिनाभरात संपवा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रस्त्यांच्या विकासकामांना डिसेंबर 2026 मध्ये सुरुवात होणार आहे.

डुडी यांनी सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत हे निर्देश दिले. या औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची खराब अवस्था, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधा यांचा त्यांनी आढावा घेतला. बैठकीला पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), पोलीस आणि स्थानिक नागरी संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.

डिसेंबरमध्ये पायाभूत सुविधांची कामे सुरू व्हावीत म्हणून निविदा आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रिया झटपट करण्यास त्यांनी विभागांना सांगितले. "हिंजवडीतील पावसाळी पाण्याचा निचरा, चौकांची सुधारणा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव, अंदाजपत्रक आणि निविदा कागदपत्रे तयार करावीत आणि आवश्यक मंजुऱ्या मिळवाव्यात, असे सांगण्यात आले आहे," असे ते म्हणाले.

सहा डीपी रस्त्यांसाठी जमीनमालकांची संमती मिळवून भूसंपादनाला गती द्यावी, असे डुडी यांनी सांगितले. त्यापैकी दोन रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांनी एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स) स्वरूपातील मोबदल्याला मान्यता दिली आहे. या दोन रस्त्यांचे संपादन पहिल्या टप्प्यात हाती घ्यावे, असे ते म्हणाले. उरलेल्या चार रस्त्यांसाठी जमीनमालकांसोबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या जाणार आहेत.

मुख्य अभियंता आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी टीडीआरची प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करायची आहे. पुढच्या बैठकीत भूसंपादन आणि कामाला सुरुवात यासाठीचे कालबद्ध वेळापत्रकही त्यांना सादर करावे लागणार आहे.

मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे आणि रस्त्याच्या कडा ठरलेल्या मुदतीत दुरुस्त कराव्यात, अतिक्रमणे हटवावीत, अवजड वाहनांची वाहतूक नियंत्रित करावी आणि रस्त्यांची मालकी असलेल्या यंत्रणांमधील समन्वय सुधारावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी आणि वीजपुरवठा : लोकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा म्हणून मेट्रो स्थानके आणि जवळची औद्योगिक व निवासी क्षेत्रे यांना जोडणारी शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी सुधारण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. बाणेर, बालेवाडी आणि हिंजवडी टप्पा दोन व तीन येथील स्थानकांना जोडणारे रस्ते आणि वाहतूक सुविधांचाही आढावा घेण्यात आला.

विजेची मागणी वाढत असल्याने नवीन उपकेंद्रासाठी सहा एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी लिमिटेडकडे (एमएसईटीसीएल) हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास डुडी यांनी सांगितले.

पाण्याचा आराखडा आणि कचरा व्यवस्थापन : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजेपी) हिंजवडी आणि आसपासच्या भागासाठी दोन टीएमसी पाणी वापरण्याचा सविस्तर आराखडा तयार करावा, असे सांगण्यात आले. त्यात सध्याचा पुरवठा, उपलब्ध स्रोत आणि भविष्यातील गरज यांचा समावेश असावा.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (पीसीएमसी) जवळच्या ग्रामपंचायतींशी करार करून गावांचा कचरा गोळा करावा आणि त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असे निर्देश देण्यात आले. "अनधिकृत कचरा टाकण्याच्या जागांचे सर्वेक्षण करून जबाबदार लोकांना कायदेशीर नोटिसा द्याव्यात आणि दंडात्मक कारवाई सुरू करावी," असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.