पीएमआरडीएचे झोन, पार्ट प्लॅन आणि साइट एलिव्हेशन दाखले आता ऑनलाइन, काही सेकंदांत मिळणार

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) झोन प्रमाणपत्र, पार्ट प्लॅन आणि साइट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन देण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी जीआयएसवर आधारित नवे जिओपोर्टल तयार करण्यात आले आहे. अर्जदारांना ही कागदपत्रे आता काही सेकंदांत आपोआप मिळतात आणि त्यासाठी कार्यालयात जावे लागत नाही.

हे पोर्टल महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत आणि राज्याच्या गव्हर्नमेंट प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग (GPR) उपक्रमांतर्गत उभारण्यात आले आहे. कार्यालयांच्या वारंवार माराव्या लागणाऱ्या चकरा आणि त्यामागे येणारा पाठपुरावा यात घट होईल, असे पीएमआरडीएचे म्हणणे आहे.

आतापर्यंत प्रत्येक अर्जासाठी कर्मचाऱ्यांना कागदावरील प्रादेशिक योजनेचे नकाशे हाताने तपासावे लागत होते. झोन प्रमाणपत्रासाठी सात दिवस, पार्ट प्लॅनसाठी तीन दिवस आणि साइट एलिव्हेशन प्रमाणपत्रासाठी दहा दिवसांपर्यंत वेळ लागत असे. एलिव्हेशनच्या बाबतीत अधिकाऱ्यांना उंची आणि जमिनीची स्थिती यांचाही अंदाज घ्यावा लागत असल्याने जास्त वेळ जात होता.

ही पद्धत बदलण्यासाठी पीएमआरडीएने १९९७ मध्ये मूळ मंजूर झालेल्या पुणे प्रादेशिक योजनेचे डिजिटायझेशन केले आणि ती जीआयएस प्रणालीत टाकली. आता डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल, टोपोशीट आणि इतर भू-स्थानिक माहितीच्या आधारे साइट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तयार होते. झोन प्रमाणपत्र घेणाऱ्या अर्जदारांना त्यासोबतच पार्ट प्लॅनही मिळतो.

प्रत्येक प्रमाणपत्रावर क्यूआर कोड आणि बारकोड असतो. त्यामुळे कोणीही, कधीही, ऑनलाइन ते खरे आहे की नाही हे तपासू शकतो. पोर्टलवर टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) यांचा विभाग आणि अभिप्राय पाठवण्याची सोयही आहे.

जिओपोर्टलमध्ये २५ पेक्षा जास्त नकाशा स्तर आहेत. त्यात ६७४ गावांच्या सीमा, मेट्रो मार्ग आणि ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) झोन, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचा बाधित भाग, एनडीए बफर झोन, एचईएमआरएलच्या सीमा, वन्यजीव अभयारण्यांच्या हद्दी, रेल्वे मार्ग आणि लाल व निळ्या पूररेषा यांचा समावेश आहे. आपल्या प्लॉटजवळचे रस्ते, पूररेषा, मेट्रो मार्ग आणि प्रादेशिक योजना याबद्दलची प्राथमिक अधिकृत माहिती नागरिकांना यातून पाहता येईल.

प्रमाणित जीआयएस स्तरांमुळे मानवी चुका आणि हाताने होणारा हस्तक्षेप कमी होईल, असे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्वयंचलित प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक छाननी आणि अधिक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांसाठी वेळ मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

"नागरिकांना आता घरबसल्या एका क्लिकवर अधिकृत, प्राथमिक माहिती मिळू शकते," असे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले. पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या डिजिटल कारभारासाठी प्राधिकरण बांधील आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

हे जिओपोर्टल महाराष्ट्रातील इतर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणांसाठी आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांसाठी आदर्श ठरू शकते, असा प्राधिकरणाचा विश्वास आहे.