विदेशी प्राणी पाळण्याविरुद्ध मुंबईतील वन्यजीव तज्ज्ञांचा इशारा

वडाळ्यातील एका झुरळांनी भरलेल्या फ्लॅटमधून नुकतेच ५० विदेशी पक्षी सोडवण्यात आले. या घटनेनंतर वन्यजीव तज्ज्ञांनी विदेशी प्राणी पाळण्याच्या वाढत्या हौसेविषयी इशारा दिला आहे. रंगीबेरंगी पोपट आणि विदेशी सरपटणारे प्राणी आकर्षक वाटतात, पण त्यांची खास निगा, त्यांना ठेवण्याची परिस्थिती आणि ते सोडून दिले गेले तर निसर्गावर होणारे परिणाम याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

वडाळा पूर्वेतील भक्ती पार्क येथील एका घरातून १८ ऑक्टोबर रोजी हे पक्षी सोडवण्यात आले. ठाणे वन विभागाच्या (प्रादेशिक) मुंबई रेंजने एका वन्यजीव संवर्धन संस्थेच्या मदतीने ही कारवाई केली. विदेशी पक्षी बेकायदेशीरपणे ठेवले जात असल्याचा संशय आल्याने अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर पक्षी ताब्यात घेतले.

सोडवलेल्या पक्ष्यांमध्ये १८ सन कन्युअर, तीन कॉकटील, २८ ग्रीन-चीक्ड कन्युअर आणि एक पाइनॅपल ग्रीन-चीक्ड कन्युअर यांचा समावेश आहे. त्यानंतर वन विभागाने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अंतर्गत (२०२२ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीसह) वन गुन्हा नोंदवला आहे.

मुंबईचे मानद वन्यजीव रक्षक आणि वन्यजीव संवर्धन संस्था RAWW चे अध्यक्ष अॅड. पवन शर्मा यांनी सांगितले, "विदेशी वन्यजीव व्यापाराची काळी बाजू खूप गुंतागुंतीची आहे. ती केवळ क्रूरतेपुरती मर्यादित नाही, तर संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांपर्यंत पोहोचते. विदेशी वन्यजीव विकत घेऊन, विकून किंवा अदलाबदल करून नागरिक नकळत अशा बेकायदा जाळ्यांना पैसा पुरवतात, जे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक शांततेला धोका ठरतात." त्यांची संस्था वन विभागाला विदेशी प्राणी पाळण्याच्या धोक्यांबाबत जनजागृती करण्यात मदत करत आहे.

शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या मागणीमुळे विनापरवाना प्रजनन आणि विक्रीलाही चालना मिळाली आहे. नैसर्गिक अधिवासातून प्राणी पकडणे आणि वेगळे रंग मिळवण्यासाठी, ज्यांना मॉर्फ म्हणतात, त्यांच्या जनुकांशी छेडछाड करणे याविरुद्धही त्यांनी इशारा दिला. विदेशी वन्यजीव बाळगण्याबाबत आणि त्यांच्या व्यापाराबाबत असलेल्या कायदेशीर अटी खरेदीदारांनी समजून घेतल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. लागू होणाऱ्या तरतुदी प्रजाती, तिचा कायदेशीर दर्जा आणि ती बाळगण्याची किंवा तिचा व्यापार करण्याची परिस्थिती यावर अवलंबून असतात.

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा आणि त्याच्या २०२२ च्या दुरुस्तीत काही विदेशी प्रजातींच्या नियमनाबाबत आणि नोंदणीबाबत तरतुदी आहेत. यात CITES अंतर्गत येणाऱ्या प्रजातींचाही समावेश आहे. CITES ही लुप्तप्राय प्रजातींच्या व्यापाराचे नियमन करणारी आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे.

प्राणी मोठे झाले, हाताळणे अवघड झाले किंवा अपेक्षेपेक्षा जास्त निगा लागू लागली, की काही जण त्यांना सोडून देतात किंवा जंगलात सोडतात. शर्मा यांनी सांगितले की, परदेशी प्रजाती स्थानिक परिसंस्थेत रुजल्या तर त्या अन्न आणि अधिवासासाठी स्थानिक प्राण्यांशी स्पर्धा करू शकतात. तसेच त्यांच्यामार्फत संसर्ग किंवा रोग स्थानिक वन्यजीवांमध्ये पसरू शकतात. पवई तलावात रेड-इअर्ड स्लायडर कासवे आणि अॅलिगेटर गार हे परदेशी जीव असल्याचे नोंदवले गेले आहे, आणि त्यामुळे स्थानिक कासवे व माशांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता आहे. नको असलेला विदेशी प्राणी जंगलात किंवा पाण्यात सोडणे हा जबाबदार पर्याय नाही, असा इशारा शर्मा यांनी दिला.

RAWW च्या सहयोगी पशुवैद्य आणि स्वतंत्र पशुवैद्यकीय व्यावसायिक डॉ. प्रीती साठे यांच्या मते, विदेशी पाळीव प्राण्यांचे आकर्षण आणि त्यांची निगा राखण्यासाठी लागणारी समज यांतील तफावत ही मोठी समस्या आहे. "विदेशी प्रजाती सांभाळायला सोप्या दिसतात, पण बंदिस्त ठेवल्यावर त्यांना बरीच अतिरिक्त निगा लागते, हे लोकांना कळत नाही," असे त्यांनी सांगितले. पिंजऱ्याचा आकार, खास खाणे, पूरक पोषण आणि योग्य पशुवैद्यकीय उपचार यांवर प्राण्याचे जीवनमान अवलंबून असते, असे त्या म्हणाल्या.

साठे यांनी असेही सांगितले की, काही मालक कायदेशीर चौकशीच्या भीतीने प्राण्यांना पशुवैद्याकडे नेत नाहीत आणि स्वतःच उपचार करतात. "हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहे," असे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे प्राण्यांना दीर्घकाळ त्रास सहन करावा लागू शकतो.

संवर्धन चित्रपटनिर्मात्या त्रिशला अशोक यांनी सांगितले की, घरात ठेवता येते म्हणजे पाळता येते, हा मोठा गैरसमज आहे. त्यांच्या मते सोशल मीडियामुळे विदेशी प्राणी पाळणे सर्वसामान्य वाटू लागले आहे. "काही प्राण्यांना शेकडो वर्षांच्या उत्क्रांतीनंतर ठरावीक अधिवासात राहण्याची सवय असते. पोपट हा सजावटीची वस्तू नाही," असे त्यांनी म्हटले. विदेशी प्राण्यांना कधीही जंगलात सोडू नका, ते जगणार नाहीत, रोग पसरवू शकतात आणि स्थानिक वन्यजीवांना हानी करू शकतात, असेही त्या म्हणाल्या.

EXIM धोरणानुसार, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि CITES यादीतील जिवंत प्राण्यांच्या आयातीवर कडक नियंत्रण आहे. वैध CITES निर्यात परवाना, DGFT परवाना, मुख्य वन्यजीव रक्षकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे (MOEF&CC) ना हरकत प्रमाणपत्र आणि प्राणी विलगीकरण प्रमाणपत्र नसेल तर अशी आयात प्रतिबंधित आहे. CITES परिशिष्ट-१ आणि वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या अनुसूची-४ मधील प्रजातींचा व्यावसायिक व्यापारही प्रतिबंधित आहे.