दिवाळीतील फटाक्यांच्या वेळांवर विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या फटाके फोडण्याच्या वेळा महाराष्ट्रात लागू होतात का, हे तपासण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ काढल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
दिवाळीत फटाके फोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळा महाराष्ट्रात लागू करता येतील का, याचा विचार करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. शहरातील पर्यावरण आणि आरोग्याला होणारा गंभीर धोका टाळणे हा यामागचा हेतू आहे.
मुंबई महापालिकेने (BMC) दिवाळीनिमित्त अभिनेत्री दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ काढून टाकला होता. या प्रकरणाची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 13 पानी आदेश दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 29 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्देशांचा उल्लेख आहे. सणासुदीच्या काळात दिल्ली-NCR भागात प्रदूषणाची पातळी खूप वाढल्यामुळे ते निर्देश देण्यात आले होते.
बुधवारी उपलब्ध झालेल्या या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई महापालिका व पोलीस विभाग यांसारख्या इतर यंत्रणांनी हे निर्देश विचारात घेणे योग्य ठरेल. फटाके फोडण्याच्या वेळांबाबतचे निर्देश विशेषतः महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने NCR मध्ये मंजूर हरित फटाके फक्त ठरावीक वेळांतच फोडण्यास सांगितले आहे: सकाळी 6 ते 7 आणि रात्री 8 ते 10. उच्च न्यायालय म्हणाले, "आमच्या मते, राज्य सरकारने आणि महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांनी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या निर्देशांची राज्यात लागूता आणि अंमलबजावणी याचा विचार करणे योग्य ठरेल."
दिवाळी हा सर्व समाजांत साजरा होणारा आनंदाचा राष्ट्रीय सण आहे, पण बेसुमार फटाके फोडल्याने पर्यावरणाला आणि आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे अधोरेखित केले होते. त्यामुळे हवा गुणवत्ता निर्देशांकात (AQI) झपाट्याने वाढ होऊ शकते आणि सूक्ष्म कण (PM) तयार होतात, जे अनेक दिवस हवेत राहतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
त्याच आदेशात उच्च न्यायालयाने दिया मिर्झा यांचा फटाकेविरोधी जनजागृतीचा सोशल मीडियावरील संदेश हटवणे "अत्यंत दुर्दैवी" असल्याचे म्हटले. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाचे उपक्रम राबवले जात असताना गटबाजी किंवा व्यक्तिवादाला जागा नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
खंडपीठाने दिया मिर्झा यांच्यासह माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड, अजिंक्य रहाणे, हर्षदा खानविलकर, स्वप्नील जोशी आणि कुशल बद्रिके या मान्यवरांचे कौतुक केले. मानधन न घेता स्वेच्छेने पुढे येऊन त्यांनी या सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरण मोहिमेला पाठिंबा दिला, असे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणी मंगळवारी झाली, तरी बुधवारपर्यंत महापालिकेने अभिनेत्रीचा व्हिडिओ पुन्हा अपलोड केलेला नव्हता. हटवलेली पोस्ट महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर पुन्हा टाकणे "आदर्श आणि अत्यंत इष्ट" ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले. मुंबईचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा एकोप्याच्या भावनेवर टिकून आहे, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
मिर्झा यांचाच संदेश वेगळा काढून हटवण्याच्या घटनेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. हवा आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठीच्या न्यायालयी आदेशांचा "व्यापक हेतू, उद्देश आणि गांभीर्य" अशा प्रतिक्रियांमध्ये दुर्लक्षित झाल्याचे दिसते, असे खंडपीठ म्हणाले. "काही व्यक्तींच्या अशा प्रतिक्रियांना कोणतेही स्थान किंवा समर्थन असू शकत नाही, विशेषतः जेव्हा अशा प्रतिक्रिया धर्मनिरपेक्षतेच्या सर्वोच्च घटनात्मक तत्त्वांच्या उघडपणे विरोधात असतात, जी तत्त्वे सर्वोपरि आहेत आणि प्रत्येक नागरिकाने पाळायची आहेत," असे खंडपीठाने नमूद केले.
सार्वजनिक प्राधिकरणांना आणि राज्य यंत्रणेला इशारा देताना न्यायालयाने म्हटले की, जात, समुदाय किंवा धर्म काहीही असो, सद्भावना जोपासणे आणि प्रत्येक सदस्याचा आदर करणे, हाच प्रत्येक सरकारी कृतीचा एकमेव मार्गदर्शक हेतू असायला हवा. "बंधुभाव आणि परस्पर आदराचे वातावरण जोपासणे आवश्यक आहे, आणि कोणत्याही सणाचा उत्सव साजरा करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे," असे सांगत न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला दिला. कोणत्याही व्यक्तीला उत्सवांपासून वेगळे पाडू नये, असे त्या निर्णयांत म्हटले आहे.
महापालिका प्रशासनाने प्रदूषणविरोधात केलेल्या उपाययोजनांचे कौतुक न्यायालयाने पुन्हा केले. हटवलेले जनजागृतीचे व्हिडिओ पुन्हा टाकल्यास ते घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत ठरेल आणि हे प्रकरण सकारात्मक पद्धतीने संपेल, असेही न्यायालयाने सांगितले.
मिर्झा यांच्या व्हिडिओमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला होता. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमीत साटम यांनी आक्षेप घेतला आणि महापौर रितू तावडे यांनी त्यांना "हिंदूविरोधी" ठरवले. त्यानंतर महापालिकेने त्यांचीच क्लिप सोशल मीडियावरून निवडकपणे काढली आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. हवा व ध्वनिप्रदूषण टाळण्याचे आवाहन करणारी त्यांची क्लिप काढली गेली, तरी माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांच्या मोहिमेचे व्हिडिओ महापालिकेच्या X आणि Instagram हँडलवर कायम राहिले.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.