वाढवण बंदराजवळ रसायन उद्योगांचे मोठे केंद्र उभारण्याची तयारी, फडणवीस यांची माहिती

महाराष्ट्र सरकार रसायन उद्योगासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले. हे धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकृतपणे जाहीर केले जाणार आहे.

बदलत्या औद्योगिक गरजा लक्षात घेणे आणि गुंतवणूकदारांना सोयीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर परिसरात रसायन उद्योगांचे मोठे औद्योगिक केंद्र उभारण्याची योजनाही त्यात आहे, असे IANS ने कळवले आहे.

इंडिया केम 2026 च्या उद्घाटनावेळी फडणवीस बोलत होते. महाराष्ट्रात सुमारे 3,600 रसायन औद्योगिक युनिट्स आहेत, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या रसायन क्षेत्रातील एकूण मूल्यवर्धनात (GVA) राज्याचा वाटा 19 टक्के आहे, तर देशाच्या रसायन निर्यातीत 17 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे.

"मैत्री आणि इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र यांसारख्या सिंगल-विंडो व्यासपीठांमुळे राज्यात परवानग्या सहज मिळतात आणि गुंतवणूकदारांना मदत मिळते," असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

सध्या महाराष्ट्रातील रसायन क्षेत्रात सुमारे 3 लाख लोकांना रोजगार मिळतो, असेही त्यांनी सांगितले. नव्या धोरणाच्या चौकटीत हा रोजगार दुप्पट होण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी बीना येथील 50,000 कोटी रुपयांच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाचा उल्लेख केला. प्लास्टिक आणि गॅसवर आधारित पार्कचा विस्तार करण्याची योजनाही त्यांनी मांडली.

ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी सांगितले की, त्यांचे राज्य खनिजांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून रसायन-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे वळत आहे. किनारपट्टीवरील बंदरांचा वापर करून ग्रीन हायड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स आणि खते यांत गुंतवणूक आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आणि गुजरातचे राज्यमंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया यांनीही उपस्थितांशी संवाद साधला. नियमांचे पालन सोपे करणे आणि नियामक पातळीवर मदत देणे यावर त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय रसायन व खते मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, अनुकूल धोरणे, भक्कम पायाभूत सुविधा आणि संशोधन व विकासासाठी जोरदार पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकार बांधील आहे. भारतातील रसायन उद्योगाची बाजारपेठ सध्या सुमारे 220 अब्ज अमेरिकी डॉलरची आहे. ती 2040 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 1.6 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले.

बल्क ड्रग पार्क योजनेत प्रत्येक पार्कसाठी केंद्र सरकार 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत मदत देत आहे, असे नड्डा यांनी सांगितले. जागतिक दर्जाची औद्योगिक व्यवस्था उभी करण्यासाठी राज्याला किमान 500 कोटी रुपयांचा वाटा उचलावा लागतो. तसेच 1 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि नावीन्य निधीत केंद्राने प्रगत रसायनांचा समावेश केला आहे, असेही ते म्हणाले.

औद्योगिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची गरज नड्डा यांनी अधोरेखित केली. धोकादायक पदार्थांची हाताळणी, कामगारांचे प्रशिक्षण, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि प्लास्टिक पुनर्वापराच्या सुविधा वाढवणे यांवरही त्यांनी भर दिला.