मानखुर्दमध्ये चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या सहा एकर जागेवरील अतिक्रमणे पाडून जागा ताब्यात

मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी मानखुर्द येथील सहा एकरांच्या मोक्याच्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचा शेवटचा टप्पा हटवला. ही जमीन चिल्ड्रन्स एड सोसायटीला भाडेपट्ट्याने दिलेली आहे. सायन-पनवेल महामार्गालगत असलेल्या या जागेवरील झोपड्या आणि तळमजला अधिक एक मजला अशी निवासी बांधकामे पाडण्यात आली. ही बांधकामे १० गुंठे म्हणजे सुमारे १०,८९० चौरस फूट जागेवर होती आणि त्यांची किंमत सुमारे १०.४२ कोटी रुपये धरली गेली आहे.

मंगळवारच्या कारवाईत एकाच कुटुंबाची आठ ते १० खोल्यांची निवासी बांधकामे पाडण्यात आली. सकाळी साधारण ११.३० वाजता उत्खनन यंत्रे, मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी आणि पोलीस पथके जागेवर पोहोचली आणि कारवाई सुरू झाली. बांधकामे पाडण्याआधी तेथील रहिवाशांना आपले वैयक्तिक सामान बाहेर काढण्यासाठी वेळ देण्यात आला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांनी केले, तर पाडकाम आणि राडारोडा हटवण्याची देखरेख महापालिकेच्या पथकांनी केली.

ही कारवाई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अतिक्रमणविरोधी कर्मचाऱ्यांनी, स्थानिक महापालिका वॉर्ड कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी मिळून केली. या संयुक्त कारवाईमुळे प्रशासनाला संपूर्ण सहा एकरांचा ताबा मिळाला. खुल्या बाजारात या जमिनीची किंमत सुमारे २५० कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी दुपारी तीन वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी ठरलेली होती आणि त्याच्या काही तास आधीच हा ताबा घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले.

या वादाची सुरुवात १९३९ मध्ये झाली. तेव्हा सरकारने मानखुर्द आणि देवनार येथील सुमारे १४० एकर सहा गुंठे जमीन विशिष्ट अटींवर चिल्ड्रन्स एड सोसायटीला दिली होती. महसूल नोंदींनुसार, पुढील दशकांत त्यापैकी सुमारे २३ एकर जमीन परवानगीशिवाय पाच खासगी पक्षांना उपभाडेपट्ट्याने देण्यात आली. त्यातून बेकायदा ताबा आणि अनधिकृत बांधकामे झाली.

या वादाचा क्रम असा आहे. १९३९ मध्ये सरकारने सोसायटीला जमीन दिली. त्यातील २३ एकर जमीन राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय पाच संस्थांना उपभाडेपट्ट्याने देण्यात आली. २०१८ मध्ये मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीवर बेदखल मोहिमा राबवण्याचे निर्देश दिले. उच्च महसूल प्राधिकरणांसमोर आणि महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांकडे झालेली अपिले फेटाळली गेली आणि त्यामुळे अंतिम कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.

सायन-पनवेल महामार्गालगतचा हा सहा एकरांचा भूखंड मानखुर्दमधील सर्वात मौल्यवान जागांपैकी एक मानला जातो. या मोठ्या अतिक्रमित जागेतील ५७ अनधिकृत व्यावसायिक गाळे गेल्या महिन्यात कारवाईच्या आधीच्या टप्प्यांत हटवण्यात आले होते.

उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सांगितले, "आम्ही या जमिनीवरील सुमारे ५७ अनधिकृत व्यावसायिक गाळे पाडले होते. पावसाळ्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीने तेव्हा निवासी झोपड्यांना हात लावला नव्हता. या कारवाईमुळे संपूर्ण जमीन मोकळी झाली आहे आणि अतिक्रमणांपासून सरकारी जमीन परत मिळवण्याच्या आमच्या सुरू असलेल्या मोहिमेचा हा भाग आहे."

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) पद्माकर रोकडे म्हणाले, "सर्व संबंधित यंत्रणांमधील समन्वयामुळे ही कारवाई शक्य झाली. चिल्ड्रन्स एड सोसायटीचा संपूर्ण भूखंड आता अतिक्रमणमुक्त आहे. या जमिनीच्या पुढील वापराचा निर्णय आता सरकार घेईल."

बांधकामे हटवल्यानंतर आता प्रशासनाचे लक्ष जमिनीच्या सभोवतालची सुरक्षा पक्की करण्यावर आणि सरकारी फाइलची कागदोपत्री कामे पूर्ण करण्यावर आहे.