लाडकी बहीण थकबाकीसाठी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेचा मंगळवारी मंत्रालयावर मोर्चा

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेची (AIDWA) महाराष्ट्र राज्य समिती मंगळवारी मुंबईतील मंत्रालयावर राज्यव्यापी मोर्चा काढणार आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील रखडलेली रक्कम द्यावी, तसेच अन्नसुरक्षा, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि कामगारांचे वेतन या प्रश्नांवर कारवाई व्हावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. संघटनेच्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार हे आंदोलन सकाळी 11 वाजता आझाद मैदानात, मुंबई मराठी पत्रकार संघाजवळ सुरू होईल. संघटनेच्या संरक्षक आणि माजी खासदार ब्रिंदा करात, राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी खासदार पी. के. श्रीमती तसेच उपाध्यक्ष मरियम ढवळे यांच्यासह वरिष्ठ नेत्या यात सहभागी होणार आहेत. मोर्चाचे आयोजन संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य समितीने केले आहे. राज्य अध्यक्ष नसीमा शेख आणि राज्य सरचिटणीस प्राची हातिवलेकर यांनी लोकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

लाडकी बहीण योजनेबाबत संघटनेने राज्य सरकारकडे अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. योजनेतील सर्व रखडलेले पैसे सरकारने द्यावेत आणि पात्र लाभार्थींना दर महिन्याला नियमित मदत मिळेल याची खात्री करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. ई-केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू करावे आणि नवीन अर्ज भरण्याची सोयही परत द्यावी, अशीही मागणी आहे. ई-केवायसी पूर्ण करूनही ज्या पात्र महिलांचा लाभ बंद झाला, त्यांना पुन्हा पैसे मिळावेत, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

दरमहा मिळणारी मदत सध्याच्या रकमेवरून वाढवून 2,100 रुपये करावी, ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारने ही रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले होते, असे AIDWA चे म्हणणे आहे.

अन्नसुरक्षेबाबतही संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. सणासुदीचा आनंदाचा शिधा तातडीने वाटावा आणि अन्नसुरक्षा योजना सर्वांसाठी खुली करावी, अशी मागणी आहे. रेशनचा लाभ मिळण्यासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा किमान 2.5 लाख रुपये करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गहू आणि तांदळाशिवाय डाळी, खाद्यतेल, चहा आणि साखर यांसह 14 जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात, असेही संघटनेला वाटते.

राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जल जीवन मिशन पूर्ण करून त्याची पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी, हा मुद्दाही मोर्च्यात मांडला जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. याशिवाय माध्यान्ह भोजन योजनेतील कामगारांचे थकलेले मानधन तातडीने द्यावे आणि वेतनवाढीचे दिलेले आश्वासन पाळावे, असेही संघटनेने म्हटले आहे.