राज्यात साडेचार वर्षांत १३,९२८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, जिल्हावार आकडेवारी मात्र नाकारली
माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ दरम्यान महाराष्ट्रात १३,९२८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. ४,०४२ प्रकरणे अपात्र ठरली, तर जिल्हावार माहिती देण्यास विभागाने नकार दिला.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
माहिती अधिकार (RTI) कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचे धक्कादायक आकडे समोर आले आहेत. जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या काळात आत्महत्यांची संख्या वाढली असून, रोज सरासरी आठपेक्षा जास्त मृत्यू नोंदवले गेले आहेत. शेतीतील अडचणी, नाकारलेली नुकसानभरपाई आणि जिल्हावार आकडेवारी न देणे, या गोष्टींकडे या आकडेवारीने लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेली आकडेवारी जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या कालावधीची आहे. या काळात एकूण १३,९२८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. त्यापैकी ८,९४५ प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरली. ४,०४२ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली, तर ९४१ प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आहे.
पात्र ठरलेल्या प्रकरणांपैकी ८,६५० कुटुंबांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. म्हणजेच एकूण ८६.५० कोटी रुपये दिले गेले. मात्र पात्र ठरलेली २९५ कुटुंबे अजूनही पैसे मिळण्याची वाट पाहत आहेत.
नाकारलेली ४,०४२ प्रकरणे नोंदवलेल्या एकूण १३,९२८ प्रकरणांच्या सुमारे २९ टक्के आहेत. त्यामुळे दावे तपासण्यासाठी वापरलेले पात्रतेचे निकष कोणते आणि अर्ज नाकारल्याची कारणे कुटुंबांना नीट सांगितली जातात का, असे प्रश्न उभे राहतात.
यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांनी ५४ महिन्यांची जिल्हावार आणि महिनावार आकडेवारी मागितली होती. शेतीवरील संकटाची तीव्रता कुठे आणि कशी बदलत गेली, याचा भौगोलिक आराखडा समजून घेणे हा त्यामागचा उद्देश होता. RTI अपील केल्यानंतरही अशी आकडेवारी न देण्याच्या विभागाच्या निर्णयावर घाडगे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
२४ जुलै रोजी विभागाच्या जन माहिती अधिकारी स्नेहल सावंत यांनी त्यांना कथितरीत्या कळवले की ही माहिती वेगवेगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांत उपलब्ध आहे आणि त्यांनी त्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा. त्यानंतर घाडगे यांनी १८ ऑगस्ट रोजी पहिले अपील दाखल केले.
८ सप्टेंबरच्या सुनावणीनंतर विभागाने संपूर्ण राज्याची एकत्रित आकडेवारी दिली, पण मागितलेली जिल्हानिहाय माहिती उघड केली नाही.
गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदाच विभागाने जिल्हावार शेतकरी आत्महत्यांची माहिती देण्यास नकार दिला, असे घाडगे यांनी सांगितले. माहिती रोखण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी विभागावर दबाव आणला, असा आरोपही त्यांनी केला.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.