राज्यात दोन नवी अभयारण्ये, 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांना वन्यजीव मंडळाची मंजुरी

राज्यातील वन्यजीवांचे संरक्षण आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26 वी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील दोन नवीन राखीव वनक्षेत्रांना 'वन्यजीव अभयारण्य' (Wildlife Sanctuary) म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याचबरोबर सात जिल्ह्यांतील 14 नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या (Conservation Reserves) प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली.

बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी उपस्थित होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील 'कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्र' अत्यंत दुर्मिळ मानल्या जाणाऱ्या रानम्हशींच्या अधिवासासाठी ओळखले जाते. आता या क्षेत्राला अधिकृतपणे वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा मिळाला आहे. रानम्हशींचे संवर्धन आणि संरक्षण अधिक प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.

दुसरा निर्णय ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांच्या हद्दीतील तानसा वन्यजीव अभयारण्याबाबत आहे. हे अभयारण्य मानव विरहित करण्यासाठी 'नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्या'चा प्रस्ताव मंजूर झाला. यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील 588.767 हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्राचा समावेश करण्यास मंडळाने मान्यता दिली.

संवर्धन राखीव क्षेत्रांना पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत मान्यता मिळाली आहे. पुणे आणि रायगडमध्ये वेल्हे मुळशी व लोणावळा, तर पुण्यात भोरगिरीगड हे क्षेत्र आहे. नाशिकमध्ये दिंडोरी, सुरगणा आणि ताहराबाद, नंदुरबारमध्ये चिंचपाडा, रायगडमध्ये अलिबाग आणि घेरा माणिकगड, ठाण्यात गुमतारा, पालघरमध्ये जव्हार, आशेरीगड आणि धामणी, तर चंद्रपूरमध्ये एकारा या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किलोमीटर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील 255.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र 'धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास' (Critical Wildlife Habitat) म्हणून घोषित करण्यासही मंडळाने मंजुरी दिली.

अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याच्या कामांसाठी प्रत्येक वेळी वेगळी मान्यता घ्यावी लागते. असे न करता व्यवस्थापन आराखड्यात सुधारणा करून 3 महिन्यांत नवीन नियमावली (SOP) तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

याशिवाय मानव-वन्यजीव संघर्षाला 'नैसर्गिक आपत्ती' घोषित करणे, व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा व बफर क्षेत्र शांतता क्षेत्र घोषित करणे आणि बफर क्षेत्रातील इच्छूक गावांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन धोरण तयार करणे या मुद्द्यांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.