२,००० रुपयांच्या गांजा दंडामुळे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची नोकरी गेली, तरुणाची हायकोर्टात धाव

एका तरुण डेटा सायन्स व्यावसायिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पोलिसांच्या शिक्षा नोंदवहीतून आपले नाव काढून टाकावे, अशी त्याची मागणी आहे. कंपनीच्या बॅकग्राउंड चेकमध्ये जुनी शिक्षा समोर आली आणि त्यामुळे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची नोकरी गेल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.

गांजा ओढल्याच्या आरोपावरून झालेल्या २,००० रुपयांच्या दंडाचे परिणाम या तरुण आयटी व्यावसायिकाला आजही भोगावे लागत आहेत. त्याने बोरिवली पोलीस स्टेशनच्या शिक्षा नोंदवहीतून नाव काढण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

याचिकेनुसार, ३० डिसेंबर २०२३ रोजी तो वयाच्या २२ व्या वर्षी बोरिवली पश्चिमेतील जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदानात चार मित्रांसोबत होता. त्यावेळी साध्या कपड्यातील पोलिसांनी त्याला गाठले. आपण अंमली पदार्थ घेतले नव्हते, असे त्याने सांगितले. तरीही त्याला बोरिवली पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आले, वैद्यकीय तपासणी झाली आणि अंमली पदार्थ व मनोव्यापारी पदार्थ कायद्यातील (NDPS) कलम ८(क) सह कलम २७ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला.

५ मार्च २०२४ रोजी बोरिवलीतील २६ व्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात त्याने गुन्हा कबूल केला आणि त्याला २,००० रुपये दंड झाला. त्याचे वकील अॅड. दिनेश डी. तिवारी यांनी सांगितले की, प्रकरण लवकर संपावे म्हणून नातेवाईक आणि वकिलांनी त्याचे मन वळवले. परिणाम पूर्णपणे न समजता त्याने गुन्हा कबूल केला.

मार्च-एप्रिल २०२५ मध्ये त्याला नवी मुंबईतील एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची नोकरी मिळाली. मात्र बॅकग्राउंड चेकमध्ये शिक्षेची नोंद समोर आल्याने पुढच्याच महिन्यात त्याची सेवा संपुष्टात आली, असे त्याच्या वकिलांनी सांगितले. तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, तो सध्या डेटा सायन्स ट्रेनर म्हणून काम करतो. त्याने मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये BTech केले असून C-DAC मधून बिग डेटा अॅनालिटिक्समध्ये पदव्युत्तर डिप्लोमा घेतला आहे.

घटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत दिनेश डी. तिवारी अँड असोसिएट्सच्या माध्यमातून, अॅड. पुलकेशी गायकवाड यांच्यासह, ही फौजदारी रिट याचिका दाखल झाली आहे. मुंबई पोलीस मॅन्युअल, १९५९ मधील प्रकरण तीन, नियम ७० नुसार अंमली पदार्थ सेवनाच्या किरकोळ शिक्षा नोंदवण्याला याचिकेत आव्हान दिले आहे. अशा नोंदींमुळे कायमचा कलंक बसू शकतो आणि पुनर्वसनाला खीळ बसते, असा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे. किरकोळ सेवनाचे गुन्हे आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यात कायद्याने फरक करावा, असे त्याच्या वकिलांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाकडे तीन मागण्या केल्या आहेत. पहिली, NDPS कायद्यातील ज्या गुन्ह्यांना तो क्षुल्लक ग्राहक गुन्हे म्हणतो, त्यांना नियम ७० लागू होऊ नये असा त्याचा अर्थ लावावा. दुसरी, बोरिवली पोलीस स्टेशनच्या शिक्षा नोंदवहीतून आणि संबंधित गुन्हेगारी नोंदींतून त्याचे नाव व तपशील काढण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना द्यावेत. तिसरी, ते शक्य नसल्यास प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अॅक्ट, १९५८ च्या कलम ३ आणि ४ खाली दिलासा द्यावा.

याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. दिनेश डी. तिवारी म्हणाले, "किरकोळ गुन्ह्यात गुन्हा नोंदवलेल्यांची नावे पोलीस स्टेशनच्या शिक्षा नोंदवहीत घेणे हा कायद्याचा चुकीचा अर्थ आहे. दुसरे म्हणजे, NDPS कायदा सुधारणावादी आहे आणि कलम ६४A पात्र पहिल्यांदा सेवन करणाऱ्यांना पुनर्वसनाची संधी देते. त्यामुळे गैरसमजातून, साधक-बाधक बाजू नीट न समजता न्यायालयासमोर स्वतःहून गुन्हा कबूल करणाऱ्या व्यक्तीला दिलासा मिळायला हवा."

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे माजी अधिकारी अॅड. प्रसन्नन नंबूदिरी म्हणाले, "पोलीस रेकॉर्डमध्ये शिक्षा झालेला म्हणून नाव आले, एवढ्यामुळे एका तरुणाची नोकरीची संधी हुकली, हे दुर्दैवी आहे. NDPS कायद्याच्या कलम २७ नुसार दंड भरून तुरुंगवास टाळता येऊ शकतो. पण कलम ६४A मध्ये सांगितलेला आदर्श कायदेशीर मार्ग म्हणजे स्वेच्छेने पुनर्वसनासाठी पुढे येणे आणि खटल्यातून सूट मिळवणे. अशा परिस्थितीत सापडलेल्या प्रत्येकाने स्वेच्छेने व्यसनमुक्तीचा हक्क वापरून पुनर्वसन करून घ्यावे. समरी ट्रायलवर समाधान मानून पुढे करिअरमध्ये दीर्घकाळ अडथळे सोसू नयेत."