औषधांची गुणवत्ता तपासणारी आठ यंत्रे घेणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य

सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील औषधांची गुणवत्ता तपासणी अधिक कडक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आठ औषध गुणवत्ता तपासणी यंत्रे (ड्रग क्वालिटी डिटेक्टर मशीन) खरेदी केली आहेत. हे तंत्रज्ञान वापरणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. जगात सुमारे ५० देशांत हे तंत्रज्ञान आधीपासून वापरले जाते.

सध्या प्रत्येक विभागाला एक यंत्र देण्यात आले आहे. सरकारी आरोग्य केंद्रांना पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांवर यामुळे चांगली देखरेख ठेवता येईल, अशी अपेक्षा आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाशराव आबिटकर यांनी सोमवारी आरोग्य भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.

तपासणी कशी चालणार, हे सांगताना आबिटकर म्हणाले, "प्रत्येक विभागासाठी दोन अधिकाऱ्यांचे एक फिरते पथक तयार केले आहे. हे पथक औषधांची तपासणी करेल आणि भेसळयुक्त नमुने पुढील तपासणीसाठी NABL (नॅशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज) कडे पाठवेल. ठरवलेल्या निकषांनुसार योग्य ठरलेल्या औषधाला 'पास' असा संकेत मिळेल, तर काही चूक आढळली तर 'फेल' असा संकेत दिसेल. त्यानुसार उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू केली जाईल."

म्हणजेच प्रत्येक विभागात दोन अधिकाऱ्यांचे पथक औषधांची तपासणी करणार आहे. एखाद्या औषधात दोष आढळला, तर त्याचा नमुना पुढील तपासणीसाठी NABL कडे जाईल आणि उत्पादक व विक्रेत्यांवर कारवाई होणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

आबिटकर यांनी सांगितले की ४ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रभर ६०० तज्ज्ञांसह एकूण १४०० डॉक्टरांची नेमणूक केली जाणार आहे. ते पुढे म्हणाले, "याशिवाय राज्यभरात, विशेषतः ग्रामीण भागात, १२,००० डेकेअर सेंटर सुरू केली जाणार आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये ओपीडी आणि आयपीडी सेवा सुरू करण्याचेही प्रयत्न चालू आहेत."

यंत्रांबद्दल बोलताना आरोग्यमंत्री प्रकाशराव आबिटकर म्हणाले, "या यंत्रांमुळे गोळ्या, सिरप आणि सिरिंजमध्ये वापरली जाणारी द्रव औषधे अशा औषधांचा दर्जा तपासता येईल. या तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील औषध गुणवत्ता देखरेख अधिक मजबूत होईल आणि कमी दर्जाची असण्याची शक्यता असलेली औषधे ओळखण्यास मदत होईल. प्रत्येक यंत्राची किंमत १.२ कोटी रुपये आहे. थोर शास्त्रज्ञ सी. व्ही. रामन यांच्या नावावरून 'रामन' नाव असलेली ही यंत्रे भारतात प्रत्यक्ष वापरात आणणारे आपण पहिले राज्य आहोत."