लोअर परळच्या बीडीडी चाळीतील 557 कुटुंबांना नव्या घरांच्या चाव्या, फडणवीसांच्या हस्ते वाटप

लोअर परळच्या बीडीडी चाळीत पिढ्यानपिढ्या राहिलेल्या 557 कुटुंबांना शुक्रवारी हक्काच्या घराच्या चाव्या मिळाल्या. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये दुपारी 12 वाजता झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्वसन सदनिकांचे वाटप केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवारही कार्यक्रमाला हजर होते. घरासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहणाऱ्या या कुटुंबांची दिवाळी यंदा गोड झाली असून, सरकारकडून मिळालेली ही सर्वात मोठी भेट आहे, अशी भावना रहिवाशांत आहे.

पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यातल्या तीन इमारती तयार झाल्या आहेत. त्यांतल्या सदनिकांच्या चाव्या आणि ताबापत्रे यावेळी देण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत अकरा रहिवाशांना प्रातिनिधिक स्वरूपात चाव्या देण्यात आल्या. पात्र रहिवाशांना ही घरे मालकी हक्काने आणि एक पैसाही न घेता मिळाली आहेत. आधी 160 चौरस फुटांच्या खोलीत राहणाऱ्या कुटुंबांना आता 500 चौरस फुटांचे घर मिळाले आहे.

मूळ मुंबईकरांना मुंबईबाहेर जाऊ द्यायला सरकार तयार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. "मूळ मुंबईकरांना आम्ही मुंबईतून हुसकावून लावू देणार नाही," असे ते म्हणाले. जिथे लोक पिढ्यानपिढ्या राहिले, तिथेच त्यांना मोठी आणि सोयीसुविधांनी भरलेली घरे द्यायचे सरकारचे काम चालू आहे. शहराची संस्कृती जपून रहिवाशांना त्यांची हक्काची घरे मिळवून द्यायला सरकार बांधील आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

हा प्रकल्प खासगी विकासकांकडे न ठेवता म्हाडाकडे द्यायचा निर्णय सरकारने का घेतला, हेही फडणवीस यांनी सांगितले. म्हाडाची विकासक म्हणून नेमणूक झाल्यावर 2017-18 मध्ये कामाला सुरुवात झाली. आशियातल्या सर्वांत मोठ्या नागरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी हा एक आहे. एवढ्या मोठ्या कामात खासगी विकासकांना अडचणी आल्या आणि प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला होता. वाटेत अडथळे आले, पण काम थांबू दिले नाही, असे ते म्हणाले.

चाळीतली अनेक कुटुंबे सुमारे 160 चौरस फुटांच्या अरुंद घरांत राहत होती आणि अनेकदा मूलभूत सुविधाही नसायच्या, याची आठवण फडणवीस यांनी करून दिली. आता नव्या सदनिकांत हॉल, दोन बेडरूम आणि इतर गरजेच्या सोयी आहेत. ही घरे पुढच्या पिढ्यांना भक्कम आधार देतील, असे ते म्हणाले. रहिवाशांनी कितीही आकर्षक ऑफर आली तरी घरे विकू नयेत, पुढच्या दोन-तीन पिढ्यांसाठी ती कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून जपावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पोलीस कर्मचाऱ्यांबद्दलही त्यांनी बोलले. 2011 पूर्वी बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पात्र पोलिसांना 15 लाख रुपयांत घर देण्याचे धोरण तसेच राहील, असे त्यांनी पुन्हा सांगितले. 2011 च्या कटऑफ तारखेमुळे जे पोलीस अपात्र ठरले, त्यांचा विशेष बाब म्हणून विचार होईल आणि त्यांना बांधकाम खर्चात घरे दिली जातील. किमतीतला फरक आणि इतर अडचणी सोडवण्यासाठी यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.

शिंदे हे गृहनिर्माणमंत्रीही आहेत. त्यांनी संबंधित यंत्रणांना ठरलेल्या मुदतीत आणि दर्जाशी तडजोड न करता काम पूर्ण करायला सांगितले. पुनर्वसनाच्या घरांचा दर्जा किंवा रहिवाशांना मिळणाऱ्या सोयी यांत कमतरता राहणार नाही, ही घरे विक्रीसाठीच्या प्रीमियम प्रकल्पांच्या तोडीची हवीत, असे ते म्हणाले. घरांसोबत मोकळ्या जागा, उद्याने, जिम, मुलांसाठी खेळायची जागा आणि इतर 23 प्रकारच्या सुविधा रहिवाशांना मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले.

चाळ पुनर्विकासासाठी झालेल्या आंदोलनात तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. ते मागे घ्यायला राज्य सरकार पावले उचलेल, असे शिंदे यांनी जाहीर केले. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बदल केल्यामुळे म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अडकलेले प्रकल्प मार्गी लागले, असे ते म्हणाले. रहिवाशांना घराबरोबर थकलेले भाडेही मिळावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सची 125 एकर आणि कोस्टल रोडलगतची सुमारे 150 एकर जागा एकत्र करून सुमारे 300 एकरांचे जागतिक दर्जाचे सार्वजनिक उद्यान करण्याची सरकारची योजना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या सुमारास 557 कुटुंबांना घराचा ताबा मिळतोय, म्हणून हा प्रसंग दुप्पट खास आहे. गेल्या वर्षीच्या चावी वाटपाला त्यांचे दिवंगत पती आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हजर होते, याची आठवण काढून हा दिवस कुटुंबांच्या कायम स्मरणात राहील, असे त्या म्हणाल्या. शहर उभे करणारे कामगार, मजूर, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, पोलीस आणि सामान्य नागरिक यांचे योगदान लक्षात घ्यायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. नव्या घरात जाणाऱ्यांनी मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्याला, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाला, प्राधान्य द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.

ना. म. जोशी मार्ग-लोअर परळ बीडीडी चाळ प्रकल्पाची जागा 13.49 एकर आहे. तिथे तळमजला अधिक तीन मजल्यांच्या 32 चाळी होत्या आणि त्यांत 160 चौरस फुटांच्या खोल्यांमध्ये 2560 भाडेकरू आणि रहिवासी राहत होते. दोन-तीन पिढ्या त्या खोल्यांत काढलेल्या पात्र रहिवाशांना म्हाडामार्फत पुनर्वसन इमारतीत 500 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची 2 बीएचके सदनिका मालकी तत्त्वावर मोफत दिली जात आहे.

सदनिकांमध्ये व्हिट्रीफाईड टाईल, अॅल्युमिनियम फ्रेमच्या खिडक्या, ग्रानाईटचा स्वयंपाकाचा ओटा, आग रोखणारी यंत्रणा आणि ब्रांडेड प्लंबिंग फिटिंग्स आहेत. इमारती भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाने बांधल्या आहेत. प्रत्येक इमारतीत दोन पॅसेंजर लिफ्ट आणि एक फायर लिफ्ट आहे, तर सुरक्षेसाठी प्रत्येक मजल्यावर सीसीटीव्ही लावले आहेत. प्रकल्पात तीन मजली बेसमेंट पार्किंग, स्टील्ट एरिया, एक पोडियम आणि रुंद जिने आहेत. एकूण जागेपैकी सुमारे 65 टक्के जागा पुनर्वसनासाठी वापरली गेली आहे.

पुनर्विकास दोन टप्प्यांत चालला आहे आणि 22 मजल्यांचे 14 विंग उभे राहत आहेत. पहिल्या टप्प्यात 7 विंग आणि एक हॉस्पिटल इमारत आहे. त्यातल्या 3 विंगमधील 557 सदनिकांच्या चाव्या आज देण्यात आल्या. उरलेल्या 4 विंगमधील 684 सदनिकांचे बांधकाम शेवटच्या टप्प्यात आहे. दुसऱ्या टप्प्यातल्या 15 चाळींमधील 1200 गाळेधारकांची पात्रता ठरली आहे. त्यांना दरमहा 39 हजार रुपये संक्रमण भाडे मिळते.

मोठ्या चित्रात, वरळी, लोअर परळ आणि नायगाव येथील 195 चाळींचा पुनर्विकास 86 एकरांवर होत आहे आणि त्यातून 15 हजार 593 रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. आतापर्यंत वरळीत 1975 आणि नायगावात 1401 सदनिकांचे वाटप झाले होते. त्यात आता लोअर परळमधील 557 घरांची भर पडली आहे.