जोगेश्वरीतील अंधांच्या गृहाचा वीस वर्षांचा कारभार रखडलेला; ३७ लाभार्थी अजूनही वाट पाहताहेत

जोगेश्वरीतील मांचेरजी नवरोजी बनाजी (एमएन बनाजी) इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड या संस्थेतले तीन महत्त्वाचे उपक्रम पुन्हा सुरू करा, असा आदेश दिव्यांग न्यायालयाने दिला होता. त्याला आता जवळपास एक महिना झाला आहे. तरीही प्रत्यक्षात काहीच बदललेले नाही, असा आरोप संस्थेतील ३७ लाभार्थ्यांनी केला आहे. पुनर्वसन आणि स्वावलंबनासाठी मिळायला हव्या असलेल्या सेवांपासून ते अजूनही वंचित आहेत.

या प्रकरणातले तक्रारदार आणि ३७ लाभार्थ्यांपैकी एक असलेले विकास गोटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, "न्यायालयाने एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. प्रशासकीय बाबी सोडवण्यासाठी आणि जवळपास वीस वर्षे संस्था नीट का चालली नाही याची चौकशी करण्यासाठी त्याला एक वर्षाचा वेळ दिला आहे. पण चौकशी सुरू असतानाही अधिकारी ज्या तीन उपक्रमांसाठी संस्था स्थापन झाली, ते सुरू करू शकतात. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी आधीच खूप वाट पाहिली आहे. चौकशी आणि संस्थेचे पुनरुज्जीवन एकाच वेळी होऊ शकत असताना आणखी एक वर्ष आम्ही का थांबायचे?"

विशाल लोहार हे आणखी एक तक्रारदार असून २०२४ मध्ये ते संस्थेच्या वर्किंग हॉस्टेलमध्ये राहत होते. इमारत आणि सुविधा उपलब्ध असूनही आणि सरकारी निधी हाताशी असूनही उपक्रम बंद का आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले, "सुविधा आहेत, आणि २०२२ मध्ये मंजूर होऊन दिलेले १९ लाख रुपयांचे सरकारी अनुदानही आहे. मग आजही आम्हाला स्वतःचे स्वतः बघावे लागते, असे का?"

वर्किंग हॉस्टेलचे लाभार्थी संजय होनमाने, लोहार आणि २०२४ मध्ये तिथे राहिलेले मिलिंद डांगे यांना तिन्ही उपक्रम तातडीने पुन्हा सुरू व्हावेत, असे वाटते. त्यांना वकील डॉ. उदय वारुंजीकर आणि माजी लाभार्थी पंकज चौधरी यांची साथ आहे. चौधरी यांनी २०१० मध्ये वाद सुरू झाल्यापासून दृष्टिहीन रहिवाशांना पाठिंबा दिला आहे.

वादाचा घटनाक्रम असा आहे. १९५६ मध्ये अंधांसाठीचे हे गृह स्थापन झाले. २०१० मध्ये आधीच्या विश्वस्तांनी जागा रिकामी करून मिळावी म्हणून लीव्ह अँड लायसन्स न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तिथून वादाला सुरुवात झाली. २०१२ मध्ये न्यायालयाने विश्वस्तांना रहिवाशांसोबत काम करून त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यास सांगितले. २०१५ मध्ये मूळ विश्वस्तांनी राजीनामा दिला.

२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने संस्थेचे व्यवस्थापन वरळीच्या एनएबीकडे सोपवले आणि उपक्रम पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला. २०२२ मध्ये सरकारने १९ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करून दिले, असा लाभार्थ्यांचा दावा आहे. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वर्किंग हॉस्टेलमधून २३ दृष्टिहीन प्रशिक्षणार्थींना बाहेर काढण्यात आले आणि प्रत्येकाला ४०,८०० रुपये देण्यात आले, असा लाभार्थ्यांचा आरोप आहे.

१ एप्रिल २०२५ रोजी संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र संपले, असेही लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. जुलै २०२६ मध्ये दिव्यांग सचिवालयाने विश्वस्तांना स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले आहे.