शांततापूर्ण आंदोलन हा मूलभूत हक्क, पण सामान्यांची गैरसोय टाळा: मुंबई उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाय कोर्टाने सोमवारी सांगितले की शांततेत आंदोलन करणे हा मूलभूत हक्क आहे. मात्र आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईला मनाई करणारे कडक निर्देश देण्यापूर्वी स्थानिक रहिवासी आणि ये-जा करणाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाचाही अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा, असे कोर्टाने म्हटले.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी झाली. मुंबईत 10 आणि 11 ऑक्टोबरला झालेल्या आंदोलनांत सहभागी झालेल्यांना बेकायदा ताब्यात घेतले गेले आणि पोलिसांनी अतिरेक केला, असा आरोप या याचिकेत आहे.

ही आंदोलने दिल्लीत मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनला (SIR) होणाऱ्या विरोधाशी एकजूट दाखवण्यासाठी करण्यात आली होती. वकील सागर देवरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, असा त्यांचा आरोप असून अशा आंदोलकांवर कारवाई करण्यापासून पोलिसांना रोखण्याचे निर्देश त्यांनी मागितले आहेत.

सुनावणीत कोर्टाने भर दिला की प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, पण ही आंदोलने शांततेतच राहिली पाहिजेत. पोलीस कारवाईविरुद्ध कोणताही कडक आदेश देण्यापूर्वी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची पार्श्वभूमी आणि credentials तपासली जायला हवीत, असेही कोर्टाने म्हटले.

शांततापूर्ण आंदोलन हे कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचे साधन बनू नये, असे खंडपीठाने पुढे सांगितले. महाराष्ट्रात पोलिसांनी साधारणपणे संयम पाळला आहे, असेही कोर्टाने म्हटले.

हस्तक्षेप करणाऱ्या चार जणांच्या वतीने वकील गायत्री सिंह यांनी कोर्टाला सांगितले की शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर या लोकांना कथितरीत्या दिवसभर ताब्यात ठेवण्यात आले होते. नंतर त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवले गेले आणि जेव्हा जेव्हा आंदोलने झाली तेव्हा त्यांना पोलीस कारवाईला सामोरे जावे लागले, असा दावाही त्यांनी केला.

इतर हस्तक्षेपकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पोलिसांनी दोघांना त्यांच्या घरातून उचलले, असा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांचा अतिरेक आणि बेकायदा ताब्यात घेण्याच्या आरोपांवरील सुनावणीत कोर्टाने या युक्तिवादांची दखल घेतली.

शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांच्या तक्रारींवरही सुनावणीत चर्चा झाली. आंदोलनांमुळे स्थानिकांना त्रास झाला, असा त्यांचा आरोप आहे. रहिवाशांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले असून, हायकोर्टाच्या सध्याच्या आदेशामुळे त्या जागी अशा आंदोलनांवर बंदी आली आहे, असा दावा त्यात करण्यात आला.

कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि मूळ याचिकाकर्त्यांना या चिंतांवरही उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे.