शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे थकीत पैसे २० नोव्हेंबरपर्यंत द्या, बावनकुळे यांचे आदेश

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या खासगी विहिरी ताब्यात घेतल्या गेल्या, त्यांचे थकीत पैसे २० नोव्हेंबरपर्यंत द्यायचे आहेत. पैसे वेळेत मिळाले नाहीत, तर शेतकरी पुन्हा आपल्या विहिरी अधिग्रहित करू देण्यास नकार देऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.

बावनकुळे हे दुष्काळ निवारणासाठीच्या राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. बुधवारी झालेल्या या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. अधिकृत निवेदनानुसार, बाधित शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर करण्यात आले.

जॉब गॅरंटी योजना VB-G RAM G अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची मजुरी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याची तपासणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यावर शासन निर्णय १० दिवसांत अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.

उपसमितीने जल जीवन मिशनची अपूर्ण कामे लवकर पूर्ण करण्याचा, फळबागा वाचवण्याचा आणि चारा जास्त असलेल्या जिल्ह्यांतून टंचाई असलेल्या जिल्ह्यांत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशनची सुमारे ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उरलेली २५ टक्के कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत, असे निर्देश दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यातील ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांत सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. हे प्रमाण राज्याच्या सुमारे ८५ टक्के भागाइतके आहे. दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला ५,००० रुपयांची प्रारंभिक मदतही जाहीर करण्यात आली आहे.

पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्चाच्या योजनांसाठी किमान ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील तीन महिन्यांत नियोजनही केले जाईल. जिल्हा नियोजन समित्यांना (DPC) मिळणारा निधी वाढवला जाईल. कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी MGNREGA आणि DPC च्या योजना एकत्र केल्या जातील.

सरकारी, देवस्थान किंवा इतर जमिनी अधिकृत नोंदीशिवाय कसणारी चार ते पाच लाख कुटुंबे आहेत. त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यास बावनकुळे यांनी सांगितले. पडीक आणि इतर जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ज्वारी, मका आणि हरभरा ही पिके घेण्याची परवानगीही दिली जाईल.

पाण्याचे स्रोत पुन्हा जिवंत करणे, फळबागांचे संरक्षण आणि १३ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचे प्रस्ताव लवकर मार्गी लावणे, असे निर्देश उपसमितीने दिले. ज्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज भासू शकते, त्यांचे सविस्तर अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. आणखी १३ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याच्या शक्यतेचीही पडताळणी सुरू आहे.

ग्रामीण भागात, विशेषतः नांदेड आणि लातूरमध्ये, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीने वसुली होत असल्याच्या तक्रारींवरही बैठकीत चर्चा झाली. कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावून जाब विचारण्यात आला. कर्जदारांच्या उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम नियम मोडून दिली जात असल्याचा आरोप आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकरी आणि महिलांकडून जबरदस्तीने कर्जवसुली करू नये, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.

अशी बहुतेक कर्जे महिलांच्या नावावर असून त्यांची मर्यादा सुमारे ५५,००० रुपये आणि परतफेडीचा कालावधी दोन वर्षे आहे. दुष्काळामुळे कर्जदार पैसे भरू शकत नसतील, तर सक्तीची वसुली न करता पात्र कर्जांची नियमांनुसार पुनर्रचना करा, असे कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.