आदिवासी जिल्ह्यांत आधार आणि जन्म प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम राबवा, बावनकुळे यांचे निर्देश

राज्यातील सर्व आदिवासी जिल्ह्यांत विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासी बांधवांना आधार कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे लागतात, ती त्यांना मिळवून देणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांना स्वतंत्र आधार नोंदणी संच द्यावेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनीही यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करणे, जाहीर सभा घेणे आणि गरजेची कागदपत्रे पूर्ण करून घेणे, अशी कामे या मंडळींनी करावीत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. आदिवासी, मजूर, महिला, मुले आणि कामगार यांच्याशी संबंधित वेगवेगळे प्रलंबित प्रश्न मांडण्यासाठी ही बैठक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

बैठकीला वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित, डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले आणि माजी आमदार विवेक पंडित उपस्थित होते. कॉम्रेड जे. पी. गावित, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे हेही हजर होते. किसान सभेचे कार्याध्यक्ष राडका कलंगडा, खजिनदार सदाशिव साबळे आणि पालघर जिल्हा सचिव (इंडिया-मार्क्सिस्ट) किरण गेहला यांचाही बैठकीत सहभाग होता.

महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खडगे तसेच ठाणे, पालघर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी बैठकीत होते. त्यांच्यासोबत संबंधित अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारीही उपस्थित होते.

आदिवासी बांधवांना सरकारी योजनेचा लाभ घेताना कागदपत्रे नाहीत म्हणून कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष पुढाकार घ्यायला हवा, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. जन्म नोंदणीपासून आधार नोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सोपी करावी, असे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.

पात्र नागरिकांना या सुविधा मिळाव्यात म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने विशेष शिबिरे घ्यावीत, असेही निर्देश मंत्र्यांनी दिले. म्हणजेच आधार आणि जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागू नयेत, यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.