श्रमजीवी संघटनेचा २७ ऑक्टोबरला भिवंडीहून मंत्रालयावर आदिवासींचा मोर्चा

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीहून दक्षिण मुंबईतील मंत्रालयापर्यंत २७ ऑक्टोबरला आदिवासींचा मोठा मोर्चा निघणार आहे. प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर ठरावीक मुदतीत कारवाई व्हावी, सरकारी कागदपत्रे मिळावीत आणि आदिवासी मुलांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, अशा मागण्या घेऊन हा मोर्चा काढला जात आहे. मोर्चाचे नेतृत्व एक आदिवासी संघटना करणार आहे.

श्रमजीवी संघटनेने शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन या आंदोलनाची घोषणा केली. संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा या नावाने हे आंदोलन होणार आहे. आदिवासी समाजाचे अनेक वर्षे रखडलेले प्रश्न सोडवण्याबाबत राज्य सरकारकडून लेखी वचन मिळवणे हा मोर्चाचा उद्देश असल्याचे संघटनेने सांगितले.

श्रमजीवी संघटनेच्या सीता घाटल यांनी सांगितले की, फक्त तोंडी आश्वासनांवर संघटना समाधान मानणार नाही. सरकारकडून स्पष्ट निर्णय मागितले जातील. त्या म्हणाल्या, "आदिवासी समाज आता अस्पष्ट तोंडी आश्वासने स्वीकारणार नाही. स्पष्ट लेखी निर्णय हाती येईपर्यंत हा मोर्चा मागे घेतला जाणार नाही. बारावीपर्यंत मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाची हमी, तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व दावे या वर्षी १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्णपणे हाताळून निकाली काढले जातील, असे लेखी वचन या प्रमुख मागण्या आहेत."

वनहक्क कायद्यांतर्गत रखडलेले दावे सोडवण्यासाठी सरकारने ठाम मुदत ठरवावी आणि पात्र अर्जदारांना त्यांच्या अर्जांवर निर्णय मिळावा, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.

आवश्यक सरकारी कागदपत्रांचा अभाव हाही संघटनेने मांडलेला आणखी एक मुद्दा आहे. घाटल यांच्या म्हणण्यानुसार, हजारो आदिवासींकडे अजूनही आधार कार्ड नाही. त्यामुळे सरकारी सेवा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे त्यांना अवघड जाते.

दुर्गम गावे आणि पाड्यांवर राहणाऱ्या लोकांना येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधणे हाही मोर्चाचा हेतू आहे. अशा ठिकाणी सार्वजनिक सेवा आणि प्रशासनाची मदत मिळण्यावर मर्यादा येतात.

घाटल यांनी सांगितले की, या मोर्चात किमान एक लाख लोक सहभागी होतील, असा श्रमजीवी संघटनेचा अंदाज आहे. आदिवासी वस्त्यांमध्ये तयारी सुरू आहे आणि मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था लावण्यात महिला मदत करत आहेत.

व्यवस्था सांभाळण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी दीड हजारांहून जास्त स्वयंसेवक तैनात केले जातील, असेही संघटनेने सांगितले. हे स्वयंसेवक सहभागींसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि वैद्यकीय मदत यांची सोय पाहतील. मोर्चात मोठ्या संख्येने महिला येणार असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्याचेही नियोजन आहे, असे घाटल यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाच्या म्हणण्यानुसार हे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटलेले नाहीत. त्यावर सरकारकडून ठोस निर्णय मिळावेत यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न म्हणून आयोजकांनी या मोर्चाकडे पाहिले आहे. वनहक्क दाव्यांवरील कारवाई आणि आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता यांच्याबरोबरच बारावीपर्यंत मोफत व दर्जेदार शिक्षणाचे वचन या मागण्यांमध्ये आहे.