आधार आणि जन्म दाखला नसलेल्यांसाठी १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत विशेष मोहीम

आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील ज्या पात्र लोकांकडे आधार कार्ड आणि जन्म दाखला नाही, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 16 आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ही कागदपत्रे देण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी सांगितले.

बावनकुळे यांनी मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. आदिवासी, मजूर, महिला, मुले आणि कामगार यांच्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाली. श्रमजीवी संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांनी दिलेल्या निवेदनानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती.

प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्याला स्वतंत्र आधार नोंदणी किट द्यावे आणि जन्म नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. कागदपत्रे नाहीत म्हणून आदिवासी रहिवासी शासकीय कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरावीक कालमर्यादेत कृती आराखडा तयार करावा, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी जनजागृती करावी, जाहीर सभा घ्याव्यात आणि सरकारी सुविधा मिळवण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमवायला रहिवाशांना मदत करावी, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. मोहिमेच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा केलेला खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्कांचे प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी ठरावीक मर्यादित कालावधीत मोहीम राबवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ग्रामसभेची कागदपत्रे, प्रत्यक्ष ताब्याचे पुरावे आणि कायदेशीररीत्या ग्राह्य असलेली इतर कागदपत्रे तपासून समित्यांनी योग्य निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. उपग्रह प्रतिमा आणि तांत्रिक माहितीचाही पूरक पुरावा म्हणून वापर होऊ शकतो.

डहाणू, तलासरी आणि इतर संबंधित भागांतील नोंद नसलेल्या आणि बेदखल झालेल्या भाडेकरूंची प्रकरणे सोडवण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी तपासून प्रस्ताव सादर करण्यास पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी व्यापक पुनर्वसन योजना तयार करण्याचेही निर्देश अधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. या योजनेत सुटका प्रमाणपत्र, तात्काळ मदत, आर्थिक पुनर्वसन, गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा, मुलांचे शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी यांचा समावेश असावा, असे सांगण्यात आले.

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील प्रलंबित गावठाण प्रस्तावांवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल, वन, ग्रामीण विकास आणि आदिवासी विकास विभागांची स्वतंत्र बैठक बोलावली जाईल. वनजमिनीशी संबंधित प्रकरणांसह प्रस्तावांमधील त्रुटी, प्रलंबित मंजुऱ्या आणि विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या ओळखून मंजुरीला गती द्यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

आदिवासी भागांतील जिल्हाधिकारी मूलभूत हक्क, कामगार हक्क, सरकारी योजना आणि अत्यावश्यक सुविधांपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांना ओळखण्यासाठी समित्या स्थापन करतील. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालये, आदिवासी विकास कार्यालये, नगरपालिका आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालये यांचे प्रतिनिधी या समित्यांमध्ये असतील.

या उपक्रमाचा आढावा पुढील सहा महिन्यांत घेतला जाईल. वेगवेगळ्या विभागांत समन्वय राहून पात्र कुटुंबांना लाभ मिळावेत, यासाठी अधिकाऱ्यांनी समान माहिती स्वरूप आणि प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करावी, असेही सांगण्यात आले आहे. याशिवाय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे, अर्जाची प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकरणे, कालमर्यादा आणि अपील यंत्रणा समजावून सांगणारी सोपी मार्गदर्शिका तयार करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.