पुणे में एफ. सी. रोड के होटल वैशाली और रूपाली के लाइसेंस निलंबित, एफडीए की कार्रवाई

अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) के पुणे विभाग ने शिवाजीनगर में फर्ग्युसन कॉलेज (एफ. सी.) रोड के दो जाने-माने होटलों पर सख्त कार्रवाई की है। 'मेसर्स होटल वैशाली' और 'मेसर्स रूपाली रेस्टॉरंट' के खाद्य कारोबार के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक जांच में अन्न सुरक्षा व मानक कानून का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई 'Safe Food Safe Maharashtra' विशेष मुहिम के तहत की गई। एफडीए पिछले कुछ महीनों से मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों के बड़े और नामी होटलों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी मुहिम में सार्वजनिक सेहत के हित में ये दोनों लाइसेंस निलंबित किए गए।

होटल वैशाली की जांच अन्न सुरक्षा अधिकारी अजिंक्य सुभाष उमाप ने 13 नवंबर 2026 को की। जांच में होटल को 98 में से सिर्फ 58 अंक मिले और नतीजा 'Non-Compliance' दर्ज हुआ। प्रशासन के अनुसार रसोई में जगह कम होने की वजह से कच्चा माल रखने के फ्रीजर महिलाओं के शौचालय से सटे हुए थे। डोसा और उत्तपा बनाने का तवा पुरुषों के शौचालय के बिल्कुल पास रखा था। धुले हुए बर्तन शौचालय के सामने की मेज पर रखे मिले।

प्रशासन ने यह भी बताया कि उबले आलू, पका हुआ चावल और दूसरे तैयार खाने के आइटम खुले कॉरिडोर में रखे थे। इडली और डोसा का बैटर भी खुली और असुरक्षित जगह पर तैयार हो रहा था। कटी हुई कच्ची सब्जियां सीधे तैयार खाने के ऊपर रखी गई थीं।

रसोई में कीटों से बचाने वाले दरवाजे नहीं थे। तापमान के रिकॉर्ड और पीने के पानी की ताज़ा जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। जांच के वक्त FoSTaC की वैध ट्रेनिंग वाला कोई सुपरवाइज़र मौजूद नहीं था। प्रशासन के मुताबिक जून 2026 में जांच कर सुधार का नोटिस दिया गया था, फिर भी दोबारा गंभीर कमियां मिलीं। इसके बाद सहायक आयुक्त (अन्न) सय्यद इम्रान हाश्मी ने लाइसेंस तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए।

रूपाली रेस्टॉरंट की जांच अन्न सुरक्षा अधिकारी ए. डी. झांजुर्णे ने 13 नवंबर 2026 को की। सुनवाई के बाद उसी दिन लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी हुआ। प्रशासन के अनुसार रसोई खुली और असुरक्षित होने से धूल, गंदगी और कीटों के घुसने का खतरा था। परिसर में पानी जमा मिला, सफाई कम थी और कचरे का इंतज़ाम ठीक नहीं था।

कच्चा माल, अधपका और तैयार खाना ठीक से ढका नहीं था। इन पर लेबल और 'Use By' तारीख भी नहीं थी। कच्चा और तैयार खाना अलग नहीं रखा गया था, तापमान नियंत्रण के रिकॉर्ड नहीं थे, और FSMS प्लान, SOPs और FoSTaC ट्रेनिंग के रिकॉर्ड भी नहीं मिले।

यह कार्रवाई सह आयुक्त श्रीकांत आर. करकले के मार्गदर्शन में और नामित अधिकारी व सहायक आयुक्त (अन्न) सय्यद इम्रान हाश्मी के आदेश पर हुई। जब तक दोनों प्रतिष्ठान सभी गंभीर कमियां पूरी तरह दूर नहीं करते, दोबारा जांच में अन्न सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते और विभाग से लिखित इजाज़त नहीं मिलती, तब तक उन्हें किसी भी तरह का खाद्य कारोबार करने की सख्त मनाही है। इसमें बिक्री, पार्सल और होम डिलीवरी, तीनों शामिल हैं।