पुणे नगर निगम आयुक्त ने केंद्रीय विभागों का फंड वार्ड दफ्तरों को देने पर रोक लगाई

पुणे, 14 नवंबर 2026: पुणे महानगरपालिका (PMC) के बजट में विकास कामों के लिए रखा गया पैसा दूसरे चुनावी वार्डों में भेजे जाने पर विवाद चल रहा है। इसी बीच नगर निगम आयुक्त नवल किशोर राम ने एक आदेश जारी किया है। इसमें नगर निगम के केंद्रीय विभागों को दिया गया फंड वार्ड दफ्तरों के कामों के लिए ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई है।

आयुक्त ने अपने सर्कुलर में कहा है कि वित्तीय नियोजन के लिहाज से इस तरह के ट्रांसफर ठीक नहीं हैं। उन्होंने सभी केंद्रीय विभागों को निर्देश दिया है कि तय वित्तीय प्रावधानों का पालन किए बिना अपना बजटीय आवंटन वार्ड दफ्तरों के कामों के लिए उपलब्ध न कराएं।

यह आदेश स्थायी समिति के एक प्रस्ताव को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। प्रस्ताव में वार्ड 22 के कासेवाड़ी-डायस प्लॉट इलाके के विकास कामों के लिए बजट में रखे गए करीब 5.5 करोड़ रुपये वार्ड 23-D में ले जाने की बात है। भाजपा के पार्षद इस कदम का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद रफीक शेख ने भी प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि संबंधित जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लिए बिना यह पैसा दूसरी जगह भेजा गया।

ऐसा ही एक और विवाद बंड गार्डन इलाके के दो विकास कामों के लिए रखे गए करीब 5.5 करोड़ रुपये को लेकर है। यह रकम ताल्जाई इलाके में सड़क के कामों पर लगाई जा रही है।

हालांकि आयुक्त के सर्कुलर में यह साफ नहीं किया गया है कि स्थायी समिति पहले ही जिन फंड ट्रांसफर को मंजूरी दे चुकी है, उनका क्या होगा। सर्कुलर सिर्फ इतना कहता है कि केंद्रीय विभाग अपना बजटीय आवंटन सीधे वार्ड दफ्तरों के कामों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते।