महाराष्ट्र में सोसायटियों की लिफ्ट की हर महीने सर्विसिंग और सालाना सेफ्टी ऑडिट जरूरी

मुंबई, 14 नवंबर 2026: महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसायटियों को अब अपनी लिफ्टों के रखरखाव और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। राज्य सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनके तहत मंजूरशुदा ठेकेदारों से हर महीने सर्विसिंग, सालाना सेफ्टी ऑडिट और थर्ड-पार्टी बीमा जरूरी कर दिया गया है।

महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स एंड मूविंग वॉक्स रूल्स, 2026 एक नवंबर से लागू हो गए हैं। राज्य के ऊर्जा विभाग ने इन्हें 28 अक्टूबर को अधिसूचित किया। मूल कानून 2017 में बना था, यानी नियम उसके नौ साल बाद आए हैं। इनमें लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे को लगाने, चलाने, जांचने और उनके रखरखाव के मानक तय किए गए हैं।

नए प्रावधानों के मुताबिक सोसायटियों की मैनेजिंग कमेटियों को पक्का करना होगा कि लिफ्ट की जांच और सर्विसिंग कम से कम महीने में एक बार मंजूरशुदा ठेकेदार से हो। कमेटियों को सर्विस का रिकॉर्ड रखना होगा, रखरखाव का शेड्यूल देखना होगा और यह भी देखना होगा कि पकड़ में आई खराबियां ठीक हों। सालाना सेफ्टी ऑडिट जरूरी होगा और उसकी रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को देनी होगी।

जिन सोसायटियों में लिफ्टें पहले से लगी हैं, उन्हें 28 अक्टूबर 2027 तक का समय मिला है। इस दौरान उन्हें सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (एआरडी) और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (ओएलपीडी) लगवाने होंगे। नई लगने वाली हर लिफ्ट में ये सुविधाएं पहले से होनी चाहिए। लिफ्ट लगवाने के लिए थर्ड-पार्टी बीमा भी जरूरी होगा।

एआरडी बिजली जाने पर लिफ्ट को अपने आप नजदीकी मंजिल पर ले जाकर दरवाजे खोल देता है, ताकि यात्री अंदर न फंसें। ओएलपीडी तय वजन से ज्यादा होने पर लिफ्ट को चलने नहीं देता। सीसीटीवी कैमरे लिफ्ट के अंदर की घटनाएं रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं।

नियमों में लिफ्ट का रखरखाव करने वाले ठेकेदारों की भी जवाबदेही तय की गई है। उन्हें चौबीसों घंटे शिकायत और इमरजेंसी हेल्पलाइन देनी होगी। जो ठेकेदार किसी शहर में 50 से ज्यादा लिफ्टों की सर्विस करते हैं, या जिनकी देखरेख वाली लिफ्टें उनके मुख्यालय से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं, उन्हें उस इलाके में एक और सर्विस सेंटर खोलना होगा।

ये नियम ऐसे समय आए हैं जब राज्य में लिफ्ट हादसे बार-बार हो रहे हैं। मंगलवार को नासिक के सातपुर इलाके में एक रिहायशी इमारत की चौथी मंजिल पर एक महिला लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, तभी कथित तौर पर लिफ्ट नीचे गिर गई और महिला घायल हो गई। हादसे की तकनीकी वजह अभी तय नहीं हुई है।

नियमों में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वे असुरक्षित लिफ्टों का संचालन रोक सकते हैं। जरूरी सुधार न होने पर वे लिफ्ट को सील भी कर सकते हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे से जुड़े हर हादसे की सूचना 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस को देनी होगी। जो लिफ्ट छह महीने या उससे ज्यादा बंद रही हो, उसे दोबारा चालू करने से पहले मंजूरशुदा ठेकेदार से तय सेफ्टी टेस्ट कराने होंगे।

एक और प्रावधान के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की निगरानी के बिना लिफ्ट या एस्केलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिफ्ट ऑपरेटर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

अब तक राज्य में लिफ्टों का संचालन बॉम्बे लिफ्ट रूल्स, 1958 के तहत होता था, क्योंकि 2017 के कानून के नियम अधिसूचित नहीं हुए थे। कई हादसों के बाद नागरिक कार्यकर्ता सख्त नियमों की मांग बार-बार करते रहे थे।

पुरानी लिफ्टों वाली सोसायटियों को अब अपने उपकरण मंजूरशुदा ठेकेदारों से जंचवाने होंगे और जरूरी अपग्रेड के लिए बजट में प्रावधान करना होगा। सोसायटियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि खर्च लिफ्टों की उम्र और तकनीकी विशेषताओं पर निर्भर करेगा।