फडणवीस बोले: महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लाई जाएगी, नागपुर अधिवेशन में आएगा मसौदा

महाराष्ट्र में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरकारी निवास पर मीडिया के लिए रखे गए दिवाली कार्यक्रम में अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की आगे की नीति बताई।

फडणवीस के मुताबिक समान नागरिक संहिता को संविधान की ही मान्यता मिली हुई है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करना हर राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष के रुख की आलोचना भी की। उनका कहना था कि संविधान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बनाया और उसके मार्गदर्शन के हिसाब से ही समान नागरिक कानून लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल यूसीसी के मसौदे पर काम चल रहा है और राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाएगी।

बताया गया है कि आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में इस बारे में मसौदा पेश किया जा सकता है और उसे तुरंत मंजूरी भी मिल सकती है। मसौदा दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। उसके बाद उसे कानून का रूप देने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में राज्य में यूसीसी लागू हो सकती है।

उत्तराखंड में भाजपा की सत्ता आने के बाद 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक कानून लागू किया गया था। यूसीसी लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य बना। उसके बाद भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी यही रास्ता अपनाया जा रहा है।

राज्य में समान नागरिक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सात सदस्यों की समिति बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं। समिति के बारे में कहा गया है कि वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे सकती है। उस रिपोर्ट को लेकर नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में मसौदा पेश किया जाएगा और कानून तैयार किया जाएगा।

समिति के बाकी सदस्यों में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति आर. सी. चव्हाण और हाई कोर्ट के ही पूर्व न्यायमूर्ति एस. जी. मेहरे शामिल हैं। पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन और पूर्व अटॉर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ भी इसमें हैं। समाजसेवी और पद्मश्री से सम्मानित रमेश पतंगे तथा शिक्षाविद डॉ. सुवर्णा रावल को भी समिति में रखा गया है।

सरकार की कोशिश है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर अधिवेशन के दौरान समान नागरिक कानून लाया जाए।