फडणवीस बोले: समान नागरिक संहिता संविधान की जिम्मेदारी, ओवैसी और राहुल गांधी को जवाब

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को अपनी सरकार के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उनका कहना था कि संविधान खुद राज्यों से इसे लागू करने की दिशा में काम करने को कहता है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि यूसीसी की जड़ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विपक्ष पड़ोसी देशों जैसे सड़कों के आंदोलन खड़े करने की कोशिश कर रहा है।

फडणवीस ने कहा, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं और नीति निदेशक तत्व भी शामिल किए हैं। इनमें से एक निर्देश कहता है कि हर राज्य को समान नागरिक संहिता लानी चाहिए। यह किसने लिखा है? भारत के संविधान ने। यह संवैधानिक जिम्मेदारी है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलिक अधिकारों के उलट नीति निदेशक तत्व अदालतों के जरिए लागू नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इन्हें लागू करने में वक्त लगता है और लोगों के बीच सहमति भी जरूरी होती है।

ओवैसी पर उन्होंने कहा, "अगर ओवैसी ने संविधान थोड़ा भी पढ़ा होता, तो वे यह नहीं कहते कि हम इसे संविधान के दायरे से बाहर लाने जा रहे हैं या खुद को संविधान से बड़ा मान रहे हैं। संविधान ने ही हमें यह करने का निर्देश दिया है।"

फडणवीस ने राहुल गांधी के उन आरोपों को भी खारिज किया कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से डरती है। उन्होंने विपक्ष पर जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक विपक्ष सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाने और उन्हें बदनाम करने की रणनीति पर चल रहा है, ताकि साजिश की कहानी को बढ़ावा मिले और इन संस्थाओं पर जनता का भरोसा टूटे।

उन्होंने कहा, "आखिरी मकसद ऐसी हालत बनाना है, जिसमें लोग मानने लगें कि संविधान से बनी संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं दिला सकतीं या उनकी रक्षा नहीं कर सकतीं।"

भाजपा नेता फडणवीस ने आरोप लगाया कि विपक्ष नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी राजनीतिक व्यवस्था लाना चाहता है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि फैसले संसद में होने चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वहां बहस न करके सड़क पर लड़ने की ठान ली है, तो हम भी सड़क पर उतरकर उन्हें बेनकाब करने को तैयार हैं।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन आंदोलनों का कोई असर नहीं होगा।

शहरी नक्सलवाद पर लगाम के लिए लाए गए महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा कानून पर फडणवीस ने कहा कि यह कानून हाल ही में बना है और इसका अमल अभी शुरुआती दौर में है। उनके शब्दों में, "कानून अभी लागू हुआ है। इसके तहत काम बस शुरू हुआ है। महाराष्ट्र से पहले नौ राज्य ऐसे कानून बना चुके हैं और उन्हें इसका फायदा मिला है।"

दिशा सालियान मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मौजूद सबूतों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फडणवीस ने कहा, "जांच बहुत देर से शुरू हुई। इसलिए पुलिस आखिरकार उन्हीं सबूतों पर कार्रवाई कर सकती है, जो उसके पास हैं। मुंबई पुलिस ने अपने निष्कर्षों के आधार पर एसआईटी रिपोर्ट दी। अदालत को कुछ कमियां दिखीं, इसलिए उसने सीबीआई से भी जांच करने को कहा है।"

उनसे पूछा गया कि पिछली सरकार में दो दलों के साथ राज चलाना आसान था या मौजूदा महायुति सरकार में तीन दलों के साथ। इस पर फडणवीस ने कहा कि राजनीतिक चुनौतियां शासन का हिस्सा होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने से उन्हें काफी अनुभव मिला है।