महाराष्ट्र में सभी अर्ध-न्यायिक अधिकरणों के लिए रोज़नामा रखना अब ज़रूरी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के सभी अर्ध-न्यायिक और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए रोज़नामा, यानी रोज़ की कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड, रखना ज़रूरी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में 3 नवंबर को परिपत्र जारी किया। इसमें महाराष्ट्र की सभी अर्ध-न्यायिक और अपीलीय कार्यवाहियों में रोज़नामा रखने की एक समान प्रक्रिया तय की गई है।

यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ की सख्त टिप्पणियों के बाद आया है। खंडपीठ ने 7 अक्टूबर के आदेश में, रिट याचिका क्रमांक 4512 of 2026 में, यह टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले का गंभीर संज्ञान लिया जो करीब 14 साल से चल रहा था और जिसकी कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई आधिकारिक रोज़नामा था ही नहीं। अदालत की फटकार के बाद राज्य सरकार को रिकॉर्ड रखने का पूरा ढांचा लागू करना पड़ा। इसमें हर मामले का अलग पंजीकरण क्रमांक, सुनवाइयों का तारीख़वार ब्योरा और पक्षकारों के संपर्क की जानकारी जमा करना शामिल है।

नए ढांचे के तहत हर अर्ध-न्यायिक और अपीलीय प्राधिकरण को हर मामले का अलग रोज़नामा रखना होगा। हर मामले को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों रिकॉर्ड में एक अनोखा पंजीकरण क्रमांक मिलेगा, ताकि उसे आसानी से ढूंढा और देखा जा सके। रोज़नामा में हर सुनवाई का साफ और तथ्यात्मक ब्योरा होना चाहिए।

रोज़नामा में ये प्रविष्टियां ज़रूरी होंगी: सुनवाई में क्या हुआ, इसका सार और मौजूद पक्षकारों व उनके प्रतिनिधियों के नाम; जमा की गई सभी फाइलों और दस्तावेज़ों की सूची; पीठ के निर्देश, आदेश और अंतरिम आदेश; पीठासीन अधिकारी का नाम और मामले का क्रमांक; पिछली और अगली सुनवाई की तारीख़ें और उपस्थित लोगों के दस्तख़त। गैरहाज़िरी या दस्तख़त न होने का कारण साफ लिखना होगा। साथ ही सक्षम अधिकारी का तारीख़ के साथ प्रमाणीकरण होगा और कोई भी बदलाव ऐसा हो कि उसका पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, प्राधिकरणों को मामला दाखिल होते समय वैध डाक पता, ईमेल और फोन नंबर दर्ज करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की डिलीवरी का सत्यापित रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा।

परिपत्र में लंबित मामलों को निपटाने के लिए नियमित समीक्षा और संबंधित कानूनों के तहत समय पर निपटारे की बात कही गई है। 2005 के कानून, Delay in Discharge of Official Duties Act, का हवाला देते हुए राज्य ने साफ किया है कि वह सभी अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों पर मनमाने ढंग से एक जैसी समय-सीमा नहीं थोप सकता। ऑडिट और चूक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रशासकीय सचिव सीधे जवाबदेह होंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कई अहम मामलों में नियुक्त न्यायमित्र और वकील जमशेद मिस्त्री ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह परिपत्र राज्य के अधिकरणों और प्रशासनिक संस्थाओं में पारदर्शिता लाएगा। मिस्त्री के मुताबिक, "यह परिपत्र प्रशासन और अधिकरणों के रिकॉर्ड में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी है, जिससे पक्षकारों को बहुत मदद मिलेगी। रोज़ की कार्यवाही का रिकॉर्ड और ब्योरा लीगल ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए आसानी से मिल सकता है।"

मिस्त्री ने यह भी कहा कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही का सही रिकॉर्ड रखना कानून के स्थापित इतिहास में जड़ें रखता है। उन्होंने बताया कि अदालतों में सबूतों का सही रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसी संरचित व्यवस्था सबसे पहले 1851 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई थी। उनका कहना है कि वैधानिक न्यायिक अधिकार बरकरार रखते हुए यह निर्देश नागरिकों को पालन की जांच करने, बिना रिकॉर्ड की सुनवाइयां खत्म करने और समय पर न्याय मांगने की ताकत देता है।

नवी मुंबई के निवासी प्रशांत मोरे ने कहा, "महारेरा में मेरे मामले में बिना किसी राहत के तारीख़ पर तारीख़ मिल रही है। रोज़नामा वाला यह परिपत्र स्वागत योग्य है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि ज़मीन पर इसका सख्ती से पालन हो।"

डोंबिवली के निवासी अभिषेक विसपुते ने कहा, "मैं 2014 से न्याय का इंतज़ार कर रहा हूं, जब से डेवलपर ने अंबरनाथ के हमारे प्रोजेक्ट में हमें ठगा। हमें महारेरा जाना पड़ा, जिसने निष्पादन आदेश दिया, लेकिन पिछले पांच साल से उस पर अमल नहीं हुआ। होम लोन की किस्तें चूकने की वजह से मुझे सिबिल में ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। सरकारी परिपत्र ठीक हैं, लेकिन जब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, इनका क्या फायदा?"