ओवैसी का दावा: महाराष्ट्र का यूसीसी गैर-हिंदुओं पर थोपने की कोशिश है

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) गैर-हिंदुओं पर 'हिंदू सिविल कोड' थोपने की कोशिश है। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधानमंडल में यूसीसी पास होने का विरोध करेगी। भाजपा और उसके सहयोगियों के शासन वाले महाराष्ट्र में इसे लागू किए जाने का भी विरोध किया जाएगा।

ओवैसी ने कहा, "साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार यूसीसी लागू करेगी।" हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने राज्य सरकार की ओर से यूसीसी की प्रक्रिया के तहत जारी प्रश्नावली पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि प्रश्नावली में हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और यूसीसी की परिभाषा पर भी वह चुप है।

ओवैसी ने तर्क दिया कि गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जो हुआ, महाराष्ट्र में यूसीसी लाना भी वैसा ही गैर-हिंदुओं पर 'हिंदू सिविल कोड' थोपने का तरीका है। उनके मुताबिक यह हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट को गैर-हिंदुओं पर लादने की साजिश भी है।

सांसद ने कहा, "हमारा विरोध यूसीसी से है, खासकर उससे जो भाजपा ला रही है। यह हमारे उन मुख्य धार्मिक रिवाजों को छीनने की कोशिश है, जिन्हें मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिला हुआ है।" ओवैसी के अनुसार प्रस्तावित यूसीसी में तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से देखा जा रहा है, जिसमें अदालत के आदेश से एक साल के अलगाव का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि इस्लाम महिलाओं को 'खुला' (तलाक) का हक देता है। एआईएमआईएम नेता का दावा है कि केंद्र के एक साथ तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के बाद पत्नी को छोड़ देने के मामले बढ़े हैं और इसका असर मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि जीवनसाथी के रहते कई रिश्तों में रहने वालों के लिए कोई कानून क्यों नहीं है।

विपक्ष का आरोप है कि एआईएमआईएम भाजपा की 'बी-टीम' है। इस पर ओवैसी ने कहा कि वे पहले महाराष्ट्र में चुनावों के लिए विपक्षी दलों के साथ गठबंधन को तैयार थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तैयार थी, लेकिन "लाल टोपी" (उनका इशारा सपा की तरफ था) ने उन्हें रावण कहा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को यूसीसी का मसौदा बनाने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि संविधान खुद राज्यों को इसे लागू करने की दिशा में काम करने का निर्देश देता है।

ओवैसी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि यूसीसी की जड़ें संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विपक्ष पड़ोसी देशों जैसे सड़क पर प्रदर्शन करवाने की कोशिश कर रहा है।