महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए NET, SET या SLET पास करना अब लाज़मी

महाराष्ट्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की पात्रता के नियम बदल दिए हैं। नए नियम के मुताबिक सीधी नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET), स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) पास करना होगा। यानी इन तीन मान्यता प्राप्त परीक्षाओं में से कम से कम एक पास किए बिना सीधी भर्ती में बात नहीं बनेगी।

यह बदलाव उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के संशोधित सरकारी प्रस्ताव (GR) में किया गया है, जो 4 नवंबर को जारी हुआ था। इस GR में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए ज़रूरी न्यूनतम योग्यताएँ बताई गई हैं। उम्मीद है कि इससे पूरे राज्य में भर्ती की प्रक्रिया ज़्यादा साफ़ और एक जैसी हो जाएगी।

नया प्रस्ताव यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 30 जून, 2023 के नियमों को लागू करने को लेकर चल रहे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भी लाया गया है। मार्च 2019 में जारी पहले वाले सरकारी प्रस्ताव के संबंधित प्रावधान को बदल दिया गया है, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों के लिए पात्रता की शर्तें सब जगह एक जैसी रहें। यह साफ़ाई ऐसे वक्त आई है जब पूरे महाराष्ट्र में पढ़ाने वाले पदों पर भर्ती चल रही है।

पहले कुछ PhD और MPhil डिग्री वालों को छूट दिए जाने पर चिंता जताई गई थी। खासकर उन मामलों में, जहां ऊँची अकादमिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा पास करने वालों पर तरजीह दी गई। बताया गया है कि तय परीक्षा के बावजूद कुछ विषयों में PhD वालों को छूट मिली हुई थी। ऐसे तरीकों से भर्ती में गड़बड़ियाँ हुईं और योग्य उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता बनी रही। अधिकारियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों के लिए NET और SET की योग्यता ज़रूरी बनी रहनी चाहिए।

ऑल इंडिया NET-SET टीचर्स ऑर्गनाइजेशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन के नेशनल कोऑर्डिनेटर कुशल मुडे ने कहा कि बदली हुई शर्तों से उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती के मानक एक जैसे लागू करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि हज़ारों NET और SET पास उम्मीदवारों को इससे फायदा होगा, जो भर्ती की शर्तों को लेकर असमंजस में थे।

सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह भी पक्का होगा कि आवेदकों को परखने का काम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाओं के ज़रिए ही होगा। इससे शैक्षणिक नियुक्तियों में ज़्यादा एकरूपता आएगी। उम्मीद है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियाँ कम होंगी, और शिक्षण संस्थानों के साथ आगे आवेदन करने वालों को भी साफ़ गाइडलाइन मिलेंगी।

नई गाइडलाइन लागू होने के बाद भर्ती करने वाले संस्थानों से उम्मीद है कि वे पात्रता के ज़्यादा साफ़ मानकों का पालन करेंगे। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी और महाराष्ट्र भर में NET, SET या SLET पास करने वाले उम्मीदवारों को ज़्यादा मौके मिलेंगे।