MPSC गट-क में पद बढ़ाकर 16 हजार से ऊपर करने की सिफारिश, उम्र में एक साल की छूट भी

महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति का गठन 4 सितंबर 2026 के शासन निर्णय के तहत किया गया था।

समिति ने राज्य के अलग-अलग विभागों में विद्यार्थियों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत की। इस दौरान जो मांगें, सुझाव और राय सामने आईं, उनका अध्ययन किया गया। विद्यार्थियों ने कुछ अहम और जरूरी मुद्दे उठाए थे, जिन पर पहले फैसला लेना जरूरी था। इसी वजह से समिति ने पूरी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अंतरिम रिपोर्ट दी है।

सबसे बड़ी सिफारिश पदों की संख्या बढ़ाने की है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 के लिए करीब 12 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अभी 5 हजार से ज्यादा पदों का विज्ञापन निकला हुआ है। इधर अलग-अलग विभागों ने 11 हजार से ज्यादा और पदों की मांग आयोग को भेजी है। समिति ने कहा है कि ये अतिरिक्त पद शुद्धिपत्रक के जरिए जोड़े जाएं, ताकि कुल पद 16 हजार से ऊपर हो जाएं।

उम्मीदवारों की मांगों को देखते हुए समिति ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में एक बार की खास छूट देने की सिफारिश की है। यह छूट एक साल की होगी। यह उन सभी विज्ञापनों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2026 के बाद निकले हैं और जिनकी चयन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 31 दिसंबर 2027 तक निकलने वाले विज्ञापनों पर भी यह छूट लागू रहेगी।

गट-क परीक्षा 2026 में अतिरिक्त पद जुड़ने और उम्र की छूट मिलने से कुछ और उम्मीदवार पात्र हो जाएंगे। उन्हें मौका देने के लिए समिति ने आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने की सिफारिश की है।

आयोग की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर समिति ने और भी सिफारिशें की हैं। गट-क पूर्व परीक्षा के मौजूदा पैटर्न और पाठ्यक्रम में कोई बदलाव न किया जाए। जो नए संवर्ग जुड़ेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जल्दी घोषित किया जाए। एहतियात के तौर पर प्रश्नपत्र बनाने की पहले की कार्यवाही रद्द की जाए और सुरक्षित प्रक्रिया से नए सिरे से प्रश्नपत्र तैयार हों।

प्रश्नपत्र और ओएमआर उत्तरपत्रिकाओं की छपाई, भंडारण और ढुलाई में कड़ी सुरक्षा रखने को कहा गया है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करने की भी सिफारिश समिति ने की है।