एमपीएससी पेपर लीक की जांच के लिए आयोग गठित, 16 नवंबर तक जमा करें हलफनामे

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले करेंगे। इसकी घोषणा गुरुवार को महाराष्ट्र के अन्न व औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त और MPSC के सचिव तुकाराम मुंढे ने की।

आयोग उन आरोपों की जांच करेगा जिनमें प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या उनके किसी भी हिस्से के लीक होने या उनमें गड़बड़ी होने की बात कही गई है। जिन उम्मीदवारों, छात्रों, संगठनों और आम नागरिकों के पास इस बारे में कोई जानकारी है, उन्हें हलफनामा देने के लिए बुलाया गया है। हलफनामे जमा करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2026 है।

जांच के दायरे में 2023 से 2026 के बीच हुई नौ परीक्षाएं आएंगी। इनमें ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा ग्रुप-बी 2025, महाराष्ट्र ग्रुप-बी और ग्रुप-सी सेवा परीक्षाएं, महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024, अन्न व औषधि प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 और महाराष्ट्र सिविल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षाएं 2025 शामिल हैं।

इसके अलावा आयोग महाराष्ट्र ग्रुप-बी (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व और मुख्य परीक्षा 2025 को भी देखेगा। साथ ही महाराष्ट्र ग्रुप-सी सेवा संयुक्त पूर्व और मुख्य परीक्षा 2025 की भी जांच होगी।

इस मामले से जुड़े उम्मीदवार, छात्र, लोग और पंजीकृत संगठन अपना हलफनामा मराठी या अंग्रेजी में आयोग के दफ्तर में जमा कर सकते हैं। यह दफ्तर कमरा नंबर 201, दूसरी मंजिल, अन्न व औषधि प्रशासन भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400051 में है।

हर हलफनामे के साथ किसी वैध पहचान पत्र की कॉपी और जरूरी सहायक कागजात की स्व-प्रमाणित कॉपियां लगानी होंगी। बयान और उसके साथ लगे कागजात की एक कॉपी ईमेल से भी complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in पर भेजनी होगी।

शिकायत दर्ज करने के बारे में कोई सवाल हो या मदद चाहिए, तो आयोग से 022-20867677 पर संपर्क किया जा सकता है।

आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक नोटिस के जवाब में दिए गए हलफनामे और उनके साथ के कागजात गोपनीय रखे जाएंगे। आयोग इन सबकी जांच करेगा और तय करेगा कि संबंधित लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया जाए या नहीं।

इस जांच का मकसद सूचीबद्ध परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों को परखना है। उम्मीद है कि आयोग उम्मीदवारों और दूसरे संबंधित पक्षों की ओर से दी गई जानकारी और सबूतों पर गौर करेगा।