उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को चयन से बाहर रखने पर शिक्षक संगठन ने जताई आपत्ति

मध्य प्रदेश में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र की एपीसी, बीआरसी, बीएसी और सीएसी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। इस पर मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन ने आपत्ति जताई है।

संगठन का कहना है कि अगर विभाग के नियमों में ऐसे शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान है, तो उन्हें इससे दूर रखना ठीक नहीं है। और अगर इस पर कोई रोक है, तो विभाग को उसका साफ कानूनी आधार सबके सामने रखना चाहिए।

संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में कई शिक्षक सरकार के नियमों के मुताबिक उच्च पद का प्रभार संभालकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक या सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक का प्रभार संभालने वाले शामिल हैं। सिर्फ इसी वजह से उन्हें एपीसी, बीआरसी, बीएसी और सीएसी जैसे शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों की चयन प्रक्रिया से बाहर रखना अन्याय है।

कौशल के मुताबिक जब सरकार शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार देकर उसी के हिसाब से काम ले रही है, तो चयन में उसी प्रभार को उनकी अपात्रता की वजह बनाना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस बारे में साफ, एक समान और पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन देकर जानकारी मांगी है। कौशल ने साफ किया कि संगठन का मकसद चयन प्रक्रिया का विरोध करना नहीं है। वह चाहता है कि सभी पात्र शिक्षकों को बराबर मौका और न्यायसंगत हक मिले।

संगठन की मांग है कि उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की पात्रता को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र तुरंत साफ नीति जारी करे। साथ ही किसी भी शिक्षक को ठोस कानूनी आधार के बिना चयन प्रक्रिया से बाहर न किया जाए।

आरटीआई में पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। पहला, क्या उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षक राज्य शिक्षा केंद्र के डीपीसी, एपीसी, बीआरसी, बीएसी और सीएसी पदों के लिए आवेदन करने की कानूनी पात्रता रखते हैं। इस बारे में विभाग के नियम और नीति-निर्देश दिए जाएं।

दूसरा, क्या जिला परियोजना समन्वयक की परीक्षा और चयन प्रक्रिया में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को शामिल किया गया था। अगर हां, तो उससे जुड़े नियम और निर्देश दिए जाएं।

तीसरा, वर्ष 2026 की एपीसी/बीआरसी चयन परीक्षा में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अपात्र घोषित करने का कानूनी आधार और उससे जुड़ा आदेश उपलब्ध कराया जाए।

चौथा, अगर ऐसे शिक्षक एपीसी/बीआरसी पदों के लिए अपात्र हैं, तो प्रदेश के अलग-अलग जिलों में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को बीएसी/सीएसी पदों पर किस नियम के तहत नियुक्ति दी गई है।

पांचवां, अगस्त 2025 से आवेदन की तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे कितने शिक्षकों को डीपीसी, बीएसी और सीएसी पदों पर नियुक्त किया गया है। यह जानकारी जिलेवार दी जाए।