रविवार, 15 नवंबर 2026

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रीवा के रोझौही में परमाणु बिजलीघर के खिलाफ आदिवासियों का चिता आंदोलन छठे दिन भी जारी

गांव में लोग लकड़ियों की चिता पर बैठे और लेटे हैं, सुबह की हल्की धूप है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

रीवा जिले के सिरमौर-मनगवां क्षेत्र के रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में आदिवासी ग्रामीणों का चिता आंदोलन गुरुवार को छठे दिन भी चलता रहा। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि वे अपने इलाके में परमाणु बिजलीघर नहीं बनने देंगे। उनका कहना है कि विकास के नाम पर पुश्तैनी जमीन, जलस्रोत और प्राकृतिक संसाधनों से समझौता नहीं किया जा सकता।

आंदोलन में रामशिरोमणि कोल, रामकरण प्रजापति, रामसुजान कोल और मानफेर कोल समेत कई और ग्रामीण शामिल हैं। इन लोगों ने लकड़ियों से प्रतीकात्मक चिता बनाई है और उसी पर बैठकर और लेटकर विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यह लड़ाई सिर्फ एक गांव की नहीं है। यह आसपास के आदिवासी परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है।

ग्रामीणों का कहना है कि 3 सितंबर को सरई कला में हुई ग्रामसभा में प्रस्तावित परियोजना का विरोध करते हुए प्रस्ताव खारिज किया गया था। इसके बावजूद परियोजना से जुड़ी शुरुआती गतिविधियां आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, और इससे ग्रामीण नाराज हैं। 9 अक्टूबर को साइट की जांच के लिए बोरिंग मशीनें पहुंची थीं, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करके उन्हें वापस लौटा दिया था।

आदिवासी परिवारों की रोजी-रोटी खेती, मजदूरी और प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी है। उन्हें डर है कि परमाणु बिजलीघर बनने से जलस्रोतों, खेती की जमीन और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। उन्हें यह चिंता भी है कि आगे चलकर जमीन का अधिग्रहण होगा और उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि परियोजना से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और संभावित असर की साफ जानकारी दी जाए।

विरोध का असर दीपावली पर भी दिखा। ग्रामीणों ने अपने घरों में दीये नहीं जलाए और मशालें जलाकर विरोध दर्ज कराया। जल सत्याग्रह के दौरान विमला कोल की मौत के बाद आंदोलन करने वालों की नाराजगी और बढ़ गई थी।

प्रशासन की ओर से पहले 10 दिनों तक परियोजना से जुड़ी गतिविधियां न होने का मौखिक आश्वासन दिया गया था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि परियोजना रद्द करने की दिशा में फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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