निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, जांच जारी रहेगी
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों की जांच जरूरी है, दोष तय नहीं किया जा रहा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को राहत नहीं मिली। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों की जांच जरूरी है और इस स्तर पर FIR रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता।
मामला छब्बू कोल हत्याकांड की जांच से जुड़ा है। एक अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव एक खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस वक्त नेहा पच्चीसिया इस मामले की जांच अधिकारी थीं। उन पर आरोप है कि जांच के दौरान उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया और रमेश लोधी पर दबाव डाला कि वे अपनी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम करा दें। इस घटनाक्रम में कुछ दूसरे लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है।
इस मामले में 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में FIR दर्ज हुई थी। जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जमीन की रजिस्ट्री, बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और CCTV से जुड़े तथ्यों की जांच चल रही है। जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) भी बनाई गई है।
नेहा पच्चीसिया की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड में आरोपियों पर कार्रवाई की थी और इसी वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उनका कहना था कि बैंक खातों के लेनदेन और बाकी सबूतों का उन पर लगे आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन की रजिस्ट्री में वे न खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही गवाह।
हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े तथ्यों को एक साथ देखकर जांच करना जरूरी है। इन तथ्यों की सच्चाई और उनका आपसी संबंध जांच के दौरान ही साफ होगा। सिर्फ इस आधार पर FIR रद्द नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फिलहाल यह तय नहीं किया जा रहा कि नेहा पच्चीसिया या किसी दूसरे आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह बिना किसी दबाव के कानून के मुताबिक जांच करे। इसी के साथ हाईकोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की FIR निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी।
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