अफगानी छात्र पर वीजा अवधि के बाद रुकने की एफआईआर रद्द, सात हफ्ते में छोड़ना होगा भारत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अफगानी छात्र के खिलाफ भोपाल के कोलार रोड थाने में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। छात्र का नाम सैयद रशेद सदात है। उसने कोर्ट में कहा कि अब वह अपने देश लौटना चाहता है। इसी आधार पर उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई खत्म की गई।

कोर्ट ने साथ में शर्तें भी रखी हैं। उसे 30 दिन के भीतर अफगानिस्तान वापसी का टिकट खरीदना होगा और ज्यादा से ज्यादा सात हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। आगे वह वैध वीजा के बिना भारत में दाखिल नहीं हो सकेगा।

सैयद रशेद दिसंबर 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था। उसने भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री ली। कोरोना महामारी में अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगी थी, इसलिए वह अफगानिस्तान नहीं लौट पाया। फिर उसने पत्रकारिता के मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स में दाखिला लिया और 2022 में पढ़ाई पूरी की।

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता बदली और तालिबान की सरकार आ गई। सैयद रशेद का कहना था कि पत्रकारिता पढ़ने की वजह से लौटने पर उसे उत्पीड़न का डर है। उसने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर के भारत दफ्तर में शरणार्थी दर्जे के लिए अर्जी दी। उसे 24 मार्च 2023 को ब्लू कार्ड मिला और 27 सितंबर 2024 को शरणार्थी कार्ड मिला, जो 28 फरवरी 2027 तक वैध था।

उसके छात्र वीजा की अवधि समय-समय पर बढ़ती रही, लेकिन आखिरी बार उसे 24 मार्च 2024 तक ही बढ़ाया गया। बाद में उसका पासपोर्ट 20 जून 2027 तक रिन्यू हो गया। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी एफआरआरओ ने उससे भारत छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट लेने को कहा था। सैयद रशेद को उम्मीद थी कि यूएनएचसीआर से शरणार्थी दर्जा मिलने पर उसे लंबी अवधि का वीजा मिल जाएगा। इसलिए उसने एग्जिट परमिट की अर्जी नहीं दी और तय फीस भी जमा नहीं की। अधिकारियों ने इसे वीजा खत्म होने के बाद जानबूझकर रुकने का मामला माना।

भोपाल इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ने उसे लीव इंडिया नोटिस जारी किया था। तय समय में देश न छोड़ने पर कोलार रोड थाने में अपराध क्रमांक 134/2025 के तहत विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 में एफआईआर दर्ज हुई। सैयद रशेद ने 8 मई 2025 को हाईकोर्ट में याचिका लगाकर नोटिस और एफआईआर को चुनौती दी। 9 अक्टूबर 2025 को एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसने डिवीजन बेंच में अपील की।

सुनवाई में उसके वकील संकल्प कोचर और प्रखर शुक्ला ने बताया कि मुवक्किल अब भारत में नहीं रहना चाहता और लौटने को तैयार है। उसका कहना था कि अफगानिस्तान के बदले हालात में अब उसे वहां उत्पीड़न का डर नहीं है। एफआईआर और आपराधिक मुकदमा लंबित होने की वजह से वह भारत से जा नहीं पा रहा। उसने सिर्फ एफआईआर रद्द करने की मांग की, ताकि वह अपने देश लौट सके। कोर्ट ने यह दलील रिकॉर्ड पर ली और उससे बिना शर्त भारत छोड़ने की इच्छा का शपथपत्र मांगा।

चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि भारत में उसका प्रवेश गैरकानूनी नहीं था। यहां रहते हुए किसी गैरकानूनी गतिविधि में उसके शामिल होने की बात भी सामने नहीं आई। मूल आरोप सिर्फ वीजा अवधि खत्म होने के बाद रुकने का है। बेंच ने कहा कि जब विदेशी नागरिक खुद लौटने को तैयार है और भारत सरकार भी उसके बेवजह यहां रुकने की इच्छुक नहीं है, तो सिर्फ वीजा अवधि से ज्यादा रुकने के मामले में मुकदमा चलाने से न्याय का मकसद पूरा नहीं होगा। इससे उसका प्रवास भारत में और लंबा होगा। इन विशेष हालात को देखकर हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की।