गोलीबारी के मामले में समझौते से एफआईआर रद्द नहीं होगी, ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

ग्वालियर में हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस मामले में गोली चलाने और घायल की जान लेने की कोशिश के आरोप हों, वहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने भर से एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने एक गोलीबारी की घटना से जुड़ी एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक महिला मजदूर को गोली लगी थी।

जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता ने हाल ही में संतोष गुर्जर और एक अन्य संदिग्ध की याचिका खारिज की। यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत लगाई गई थी, जो सीआरपीसी की धारा 482 के बराबर है। याचिकाकर्ता जिला ग्वालियर के थाना सिरोल में आईपीसी की धारा 308, 294 और 34 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कराना चाहते थे।

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अभियोजन के आरोपों से इस स्तर पर यह सामने आता है कि याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर हथियार का इस्तेमाल किया और घायल पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। कोर्ट ने कहा कि कथित घटना की प्रकृति और तरीके को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मामला मूल रूप से दीवानी या निजी स्वरूप का है।

अभियोजन के मुताबिक घटना 15 सितंबर 2023 की है। शिकायतकर्ता महिला उस दिन सिरोल की पवन सुत कॉलोनी में एक प्लॉट पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मजदूरी कर रही थी। तभी सड़क के दोनों तरफ खड़े संदिग्ध भरत गुर्जर, राम लखन गुर्जर और संतोष गुर्जर कथित तौर पर एक-दूसरे को गालियां देने लगे और गोलियां चलाने लगे। बाद में चार और लोग वहां पहुंचे और उन्होंने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया।

आरोप है कि एक गोली महिला की साड़ी को चीरती हुई उसके नाभि के नीचे लगी और खून बहने लगा। उसके पति और ननद उसे मुरैना के जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी देहाती शिकायत दर्ज की गई। उसी के आधार पर मामला दर्ज हुआ।

पक्षों के बीच हुए समझौते को मानते हुए भी कोर्ट ने कहा कि वह अकेले बीएनएसएस की धारा 528 के तहत निहित अधिकार इस्तेमाल करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जिन आरोपों में गंभीर अपराध सामने आता है और जिनका असर पूरे समाज पर पड़ता है, उनमें ऐसी राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि हथियार से जुड़े गंभीर आरोपों में केवल समझौते के भरोसे इस अधिकार का इस्तेमाल उचित नहीं है।