कूनो के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा बोले, अफसरों का कार्यकाल लंबा हो तभी बदलेगा सिस्टम

कूनो के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने अपने X हैंडल पर दो पन्ने का एक लेख पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने नौकरशाहों के छोटे कार्यकाल पर सवाल उठाया है और कहा है कि सिस्टम में सार्थक और स्थायी बदलाव लाना है तो पोस्टिंग लंबी होनी चाहिए। इस पोस्ट के बाद चर्चा शुरू हो गई है।

लेख का शीर्षक है "The Value of Tenure: Can a Bureaucrat Change the System?" यानी कार्यकाल की कीमत: क्या एक नौकरशाह सिस्टम को बदल सकता है। लेख में तर्क दिया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में सार्थक और स्थायी बदलाव के लिए अफसरों का कार्यकाल लंबा होना जरूरी है।

शर्मा ने बताया है कि किसी अफसर का कार्यकाल कितना लंबा है, इसका असर उसके शासन चलाने और बदलाव लाने की क्षमता पर पड़ता है। उनके मुताबिक एक साल से कम के कार्यकाल में सिस्टम ज्यादातर नीचे के कर्मचारी ही चलाते रहते हैं।

एक से दो साल के बीच सिस्टम धीरे-धीरे अफसर की मर्जी और प्राथमिकताओं के हिसाब से चलने लगता है। तीन साल के बाद, अगर अफसर में इच्छा और प्रतिबद्धता हो, तो नए प्रयोग आकार लेने लगते हैं और संस्थागत बदलाव मुमकिन हो पाते हैं।

उन्होंने लिखा है कि जब कोई युवा अफसर सिविल सेवा में आता है, तो उसमें आदर्शवाद होता है और कुछ कर दिखाने की ललक होती है। वह जो गलत समझता है उसे सुधारना चाहता है और सिस्टम में अच्छे, टिकाऊ बदलाव लाना चाहता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का अपना एक तय ढर्रा होता है।

जल्दी ही युवा अफसर को समझ आ जाता है कि इतने बड़े सिस्टम को बदलना उतना आसान नहीं है जितना शुरू में लगा था। छोटे कार्यकाल में सिस्टम को समझने का ही पूरा वक्त नहीं मिलता, बदलाव लाना तो दूर की बात है।

शर्मा के मुताबिक बार-बार छोटे कार्यकाल मिलने से आदर्शवाद धीरे-धीरे व्यावहारिकता के आगे झुक जाता है। अफसर सिस्टम के काम करने का तरीका बदलने के बजाय उसे बस चलाते रहने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं।

पोस्ट में यह भी लिखा है कि कुछ अफसर यह जानते हुए कि उनका कार्यकाल छोटा हो सकता है, बड़ी घोषणाओं, महत्वाकांक्षी वादों और क्रांतिकारी भाषणों से शुरुआत करते हैं।

उन्हें यह भी पता होता है कि इन वादों को लागू करने की जवाबदेही तय होने तक वे शायद पद पर न रहें। फिर भी दूरदर्शी सुधारक की उनकी छवि बनी रहती है, ऐसा पोस्ट में कहा गया है।

शर्मा ने जोड़ा है कि मौजूदा व्यवस्था में अफसर हमेशा अपने कार्यकाल की अवधि खुद तय नहीं कर सकता, क्योंकि तबादले और पोस्टिंग उसके हाथ में नहीं होते। हर कोई बदलाव लाना चाहता है, लेकिन कुछ को मौका मिलता है और कुछ को नहीं।