इंदौर में दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड की बैठक, कलेक्टर भरसट ने योजनाओं पर दिए निर्देश

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। यह बोर्ड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बना है। बैठक में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे आपस में तालमेल बनाकर काम करें और शासन की योजनाओं व सुविधाओं का लाभ दिव्यांगजनों को प्राथमिकता से दिलाएं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक पंकज सांवले ने दिव्यांगजन कल्याण की अलग-अलग योजनाओं, पेंशन सुविधाओं और विभाग की गतिविधियों की जानकारी बैठक में रखी।

कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याएं जल्दी सुलझाने के लिए जिला स्तरीय दिव्यांगजन हेल्पलाइन का खूब प्रचार किया जाए। पुलिस विभाग से कहा गया कि दिव्यांगजनों के खिलाफ अपराध रोकने और उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन और नोडल संपर्क व्यवस्था बनाई जाए। जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में रैंप समेत बाधा रहित आवाजाही और जरूरी सुविधाएं पक्की करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्ट्रेट भवन में बने रैंप पर हैंडरेल लगवाने के लिए नजारत शाखा को कहा गया।

कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर खास जोर दिया। उन्होंने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के दिव्यांगजनों की पहचान कर उनकी योग्यता और रुचि के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के मौके देने को कहा। इसके लिए उप संचालक सामाजिक न्याय को विशेष शिविर लगाने के निर्देश मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के जरिए दिव्यांगजनों के स्वयं सहायता समूह बनाने और उन्हें आजीविका की गतिविधियों से जोड़ने को भी कहा गया। उद्योग विभाग को निर्देश मिला कि पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दे।

सार्वजनिक परिवहन की बसों में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तय सीटें आरक्षित रखने और पात्र दिव्यांगजनों को नियमों के मुताबिक किराए में छूट देने के निर्देश भी दिए गए। साप्ताहिक जनसुनवाई में दिव्यांगजनों के लिए अलग सहायता डेस्क बनाने को कहा गया, ताकि उनकी समस्याएं और आवेदन आसानी से निपटाए जा सकें।

दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने के साथ करियर काउंसलिंग, विशेष कोचिंग और रोजगार मार्गदर्शन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और रुचि के मुताबिक शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के लिए संबंधित विभाग मिलकर कोशिश करें।

बैठक में सिकल सेल से पीड़ित पात्र लोगों की पहचान कर तय मापदंडों के अनुसार शत-प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने को कहा गया। पात्र हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं का लाभ देने के निर्देश भी हुए। मानसिक दिव्यांगता वाले लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक दिन का विशेष शिविर लगाने को कहा गया।

कलेक्टर ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) में चल रही थेरेपी और दूसरी पुनर्वास सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को इनका नियमित लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बच्चों के केंद्र तक आसानी से पहुंचने के लिए वाहन और चालक की व्यवस्था करने को भी कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को थेरेपी और पुनर्वास सेवाओं का फायदा मिल सके।

कलेक्टर ने सभी विभागों से कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण की योजनाएं संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ लागू हों। पात्र दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ लेने में बेवजह परेशानी न उठानी पड़े और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं उन्हें आसानी से मिलें।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. चोपड़ा, अस्थिरोग विशेषज्ञ व डीडीआरसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. वी.एस. निनामा, जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. बामनिया, डूडा की परियोजना अधिकारी किरण आंजना और उप संचालक सामाजिक न्याय पंकज सांवले मौजूद रहे। समिति के गैर सरकारी सदस्य और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि कमलेश राठौर, यशवंत भंडारी, योगेश चंद्र राठौर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी निधि ठाकुर और प्रियंक पाटीदार समेत संबंधित अधिकारी भी बैठक में थे।