इंदौर जनसुनवाई में 16 आवेदन आए, कलेक्टर मीना ने समय-सीमा में निपटारे के निर्देश दिए

इंदौर के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मंगलवार को हुई जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग इलाकों से आए लोगों की समस्याएं और मांगें गंभीरता से सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अफसरों को निर्देश दिए कि मिले आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर और समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जाए। इस जनसुनवाई में कुल 16 आवेदन आए।

कलेक्टर मीना ने अफसरों से कहा कि जनसुनवाई का मकसद आम लोगों की समस्याओं का जल्द हल निकालना है। हर आवेदन पर नियम के मुताबिक असरदार कार्रवाई होनी चाहिए। जिन मामलों में तुरंत कार्रवाई हो सकती है, उनमें फौरन निपटारा किया जाए। जिन मामलों में दूसरे विभागों से तालमेल की जरूरत है, उनमें संबंधित विभागों से बात करके आवेदकों को राहत दी जाए।

उन्होंने लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। साथ ही निपटारे की स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश दिए।

इस साप्ताहिक जनसुनवाई में कई तरह के आवेदन आए। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, संबल योजना का लाभ दिलाने, निजी जमीन पर अतिक्रमण, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के मुख्य द्वार से शराब की दुकान हटाने और खेती की जमीन का कब्जा दिलाने की मांग शामिल थी। नलजल पेयजल योजना का लाभ दिलाने, डूब से मकान प्रभावित होने पर नया आवास देने, सरकारी जमीन को आबादी घोषित करने और आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आवेदन भी आए। इसके अलावा ग्राम खेड़ी के तालाब से पैसे लेकर पानी छोड़ने, अपनी जमीन से कब्जा हटाने और नया राशन कार्ड बनाने जैसी मांगें भी रखी गईं।

कलेक्टर ने सभी विभागीय अफसरों से कहा कि वे सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ निपटारा करें, ताकि किसी आवेदक को अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित के मामलों को संवेदनशीलता से निपटाया जाए और पात्र हितग्राहियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले।

जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश कुमार जैन भी मौजूद थे। उन्होंने आवेदकों की समस्याएं विस्तार से सुनीं और मैदानी अफसरों को उनके न्यायोचित और वैधानिक समाधान के बारे में जरूरी निर्देश दिए। कार्यक्रम में अलग-अलग विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे।