हाई कोर्ट ने पत्नी का गुजारा भत्ता खारिज किया, नाबालिग बेटे के लिए 15 हजार महीना तय किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के बाद पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पत्नी को अपने लिए भरण-पोषण दिलाने से मना कर दिया। लेकिन उसके पहले विवाह से हुए नाबालिग बेटे के लिए पति को हर महीने 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि पत्नी के पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पति बच नहीं सकता। यह रकम भरण-पोषण के आवेदन की तारीख से देनी होगी।

मामला उज्जैन जिले के नागदा का है। याचिकाकर्ता पुरुष और महिला की शादी 21 नवंबर 2020 को हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। पुरुष की पहली शादी से दो बेटियां हैं। इनमें से एक उसके साथ रहती है और दूसरी अपनी मां के साथ। महिला का पहली शादी से एक नाबालिग बेटा है, जो उसी के साथ रहता है।

महिला ने पति पर दुर्व्यवहार, विवाहेत्तर संबंध और आर्थिक उपेक्षा के आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के साथ उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन दिया। उसका कहना था कि वह 4 अप्रैल 2022 से अलग रह रही है। उसने अपने और बेटे, दोनों के भरण-पोषण की मांग की थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने महिला को 15 हजार और उसके बेटे को 20 हजार रुपये महीना देने का आदेश दिया था।

पति ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। अपील की सुनवाई में सत्र न्यायालय ने आदेश में आंशिक बदलाव किया। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

पति की ओर से कहा गया कि महिला एक स्कूल में काम करती है। इसके अलावा वह निजी ट्यूशन पढ़ाती है और ऑनलाइन कारोबार भी करती है। उसकी तरफ से दावा किया गया कि पत्नी की कुल मासिक आय करीब 1.30 लाख रुपये है। पति ने यह भी बताया कि उस पर अपने बुजुर्ग माता-पिता और पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। निचली अदालत ने पति की आय नौकरी से दो लाख और निजी प्रशिक्षण से एक लाख रुपये महीना मानी थी।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने उपलब्ध तथ्यों को देखा और इस बात को भी ध्यान में रखा कि पत्नी स्कूल में काम करती है। इन आधारों पर उन्होंने माना कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि महिला के पहले विवाह से हुए नाबालिग बेटे का भरण-पोषण अलग मामला है। पति अपनी आय और सामाजिक हैसियत के हिसाब से बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता।

अंतिम आदेश में हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट का वह आदेश खत्म कर दिया, जिसमें पत्नी के लिए 15 हजार रुपये महीना तय हुआ था। बेटे के लिए तय 20 हजार रुपये की रकम घटाकर 15 हजार रुपये महीना कर दी गई। यह रकम आवेदन देने की तारीख से देय होगी। यानी अब पति को सिर्फ नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने होंगे।