देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: इंदौर हाईकोर्ट से दो आरोपियों को जमानत

देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

जस्टिस आलोक अवस्थी ने आरोपी मुकेश विज और अनिल मालवीय की अपील स्वीकार की। उन्होंने जिला कोर्ट का वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें दोनों की जमानत खारिज की गई थी। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री में मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए काफी नहीं है। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि उस व्यक्ति की अपराध में व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और उसने कौन-सा आपराधिक काम किया।

विस्फोट देवास जिले में 14 मई 2026 को हुआ था। जांच में सामने आया था कि फैक्ट्री में आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जरूरी एनओसी और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं हो रहा था और तय सीमा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी गई थी।

जांच में मुकेश विज पर आरोप था कि फैक्ट्री का वित्तीय नियंत्रण उनके पास था और वे उसमें साझेदार थे। अनिल मालवीय के बारे में कहा गया था कि फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी उनकी थी।

सुनवाई में शासन की ओर से दलील दी गई कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से घटना की जानकारी और साझा मंशा जाहिर होती है। बचाव पक्ष ने कहा कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों के किसी खास आपराधिक काम का सबूत सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

हाईकोर्ट ने हादसे को गंभीर और दुखद बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो यह घटना टल सकती थी। फिर भी सिर्फ आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखना ठीक नहीं है।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि पटाखा बनाने या उसका भंडारण करने का काम दोबारा शुरू करने की इजाजत मिल गई है।