देश के 50 शहरों की 'प्रगति-50' योजना में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सालभर रहेगी निगरानी

देश में वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छता वाले 50 शहर तैयार करने की योजना है। स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम 11 नवंबर को नई दिल्ली में घोषित होगा। उसके साथ ही केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय 50 प्रमुख शहरों के लिए 'प्रगति-50' का मसौदा लागू करेगा।

मध्य प्रदेश से इंदौर, भोपाल और उज्जैन इस सूची में शामिल हैं। इनके अलावा तिरुपति, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, लुधियाना, लखनऊ, आगरा और पटना भी इसमें हैं।

'प्रगति-50' में आने वाले शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण की एसओपी का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। इन शहरों की निगरानी स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर के जरिए सीधे मंत्रालय स्तर से होगी। केंद्रीय मंत्री स्तर की कमेटी हर दो माह में स्वच्छता के मापदंडों की जांच करेगी। इसके अलावा केंद्र के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हर माह निरीक्षण करेंगे।

मप्र के शहरों के लिए राज्य स्तर पर भी कमेटी बनी है, जो 15-15 दिन के अंतराल पर मॉनिटरिंग करेगी। शहरों के विकास में नगरीय निकाय, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभाग भी सहयोग करेंगे।

इन 50 शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। स्वच्छता और बाकी तय मापदंड पूरे करने वाले शहरों को मंत्रालय बड़े विकास प्रोजेक्ट इनाम के रूप में देगा। इंदौर ज्यादातर मापदंड पूरे कर रहा है, लेकिन कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली, सफाई व्यवस्था में सालभर निरंतरता, रेड और येलो स्पॉट पर नियंत्रण और जुर्माने जैसे बिंदुओं पर उसे और जोर देना होगा।

मापदंडों में घर-घर, व्यावसायिक इकाइयों और बल्क वेस्ट जनरेटर से शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण शामिल है। डोर-टू-डोर वाहनों की डिजिटल ट्रैकिंग होगी, जिसे आम नागरिक भी देख सकें। कचरा संग्रहण शुल्क की रिकवरी भी जरूरी है। एक प्राथमिक आरआरआर सेंटर होना चाहिए, साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले मोबाइल आरआरआर सेंटर भी। प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट हब और धार्मिक स्थलों पर रात में सफाई और दिन में दो बार कचरा संग्रहण करना होगा।

नदी, नाले, घाट और रिवरफ्रंट स्वच्छ रखने होंगे। इलाके रेड स्पॉट और येलो स्पॉट से मुक्त हों। सड़क किनारे की दीवार, फुटपाथ और डिवाइडर का सुंदरीकरण हो और सार्वजनिक स्थान पोस्टर मुक्त रहें। वाटर प्लस प्रमाणीकरण, उपचारित पानी का पुनः उपयोग और सीवेज का उपचार भी जरूरी है। सफाई शत-प्रतिशत मैकेनाइज्ड होनी चाहिए, और ई-वेस्ट के संग्रहण व स्टोरेज के साथ कपड़ा वेस्ट के संग्रहण की व्यवस्था भी इसमें शामिल है।

स्वच्छ भारत मिशन मप्र के मिशन डायरेक्टर शिशिर गेमावत ने कहा, "देश में स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 शहरों को 'प्रगति-50' में शामिल किया गया है। मप्र के तीन शहर इसमें हैं। अब तक स्वच्छ सर्वेक्षण में साल में दो बार मॉनिटरिंग होती थी, लेकिन अब इन शहरों की सालभर निरंतर निगरानी होगी। पोर्टल पर आकलन और मापदंड दर्ज किए जाएंगे। अगले वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में इन 50 शहरों का विशेष आकलन किया जाएगा।"