मध्य प्रदेश में बीमा धोखाधड़ी का रैकेट, 60 करोड़ रुपये के करीब 700 संदिग्ध फर्जी हादसा क्लेम की जांच

भोपाल, मध्य प्रदेश: प्रदेश भर में सड़क हादसों के करीब 700 ऐसे बीमा क्लेम सामने आए हैं, जिन्हें संदिग्ध रूप से फर्जी माना जा रहा है। आरोप है कि इनसे बीमा कंपनियों को नुकसान हुआ है। इन क्लेम की रकम करीब 60 करोड़ रुपये है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पर्दे के पीछे एक सिंडिकेट काम करता है, जो मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर करके फर्जी क्लेम करवाता है। उनका कहना है कि हादसे में चोट कितनी गंभीर है, यह इलाज करने वाले डॉक्टरों के सर्टिफिकेट से तय होता है।

दलालों का एक नेटवर्क पुलिस थानों से जानकारी निकालता है और पीड़ितों को ऐसे डॉक्टरों से मिलवाता है, जो फर्जी सर्टिफिकेट देने को तैयार हों। इन सर्टिफिकेट में अक्सर मामूली चोट को बढ़ाकर ज्यादा प्रतिशत की विकलांगता का क्लेम बना दिया जाता है।

मिसाल के तौर पर कभी फ्रैक्चर को 50 प्रतिशत विकलांगता बता दिया जाता है, तो कभी पैर की चोट को 70 से 80 प्रतिशत तक खींच दिया जाता है।

लेकिन अदालत में जिरह के दौरान विकलांगता का प्रतिशत अक्सर घट जाता है। कई मामलों में स्थायी विकलांगता का दावा करने वाले लोग बाइक चलाते या बिना सहारे के चलते पाए गए।

फर्जी क्लेम चिंता की बात है, लेकिन जानकारों ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियां बहाने बनाकर क्लेम में देरी करती हैं। बताया गया है कि कंपनियां अदालत में जवाब दाखिल करने में अक्सर देर करती हैं और मामले महीनों खिंचते रहते हैं।

उन्हें जवाब देने में 4 से 5 सुनवाई लग जाती हैं, जबकि यह एक ही सुनवाई में हो जाना चाहिए। इससे पीड़ित को इंसाफ के लिए 6 महीने या उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है।

बीमा कंपनियां अक्सर दलील देती हैं कि FIR देर से दर्ज हुई, और इस तरह अदालत को गुमराह करके क्लेम देने से बचती हैं। वे पुलिस जांच में हुई देरी का हवाला देती हैं, जो कभी-कभी 8 से 10 दिन तक चलती है।

इन तरीकों से मुआवजा देर से मिलता है और पीड़ित की इंसाफ की लड़ाई भी उलझ जाती है। जानकार एकमत हैं कि अगर बीमा कंपनियां एक महीने के भीतर जवाब दे दें, तो पीड़ितों को 3 महीने में मुआवजा मिल सकता है।