उरुण-ईश्वरपुर के नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे की अयोग्यता का आदेश रद्द
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नगर विकास मंत्री ने जिलाधिकारी का आदेश रद्द किया। जयंत पाटील और मलगुंडे को राहत मिली है, शिंदे की शिवसेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है।
उरुण-ईश्वरपुर नगर परिषद के नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे की अयोग्यता का आदेश नगर विकास मंत्री ने आखिरकार रद्द कर दिया है। इससे शरदचंद्र पवार गुट के नेता और विधायक जयंत पाटील तथा मलगुंडे को बड़ी राहत मिली है। शिकायत करने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है।
शिवसेना नेता घनश्याम उर्फ जयकुमार जाधव ने आनंदराव मलगुंडे के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप था कि पेठ-सांगली राज्य मार्ग के किनारे की संपत्ति में अतिक्रमण और अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण हुआ। इसके बाद सांगली के जिलाधिकारी डॉ. मैनाक घोष ने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 की धारा 44(1)(म) के तहत 10 जुलाई और 13 जुलाई 2026 को नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे और उनके भाई, पार्षद सुनील मलगुंडे को अयोग्य ठहराया था।
मलगुंडे भाइयों ने 16 जुलाई को नगर विकास विभाग में अपील की। विभाग ने 30 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। जाधव ने इस रोक के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच में रिट याचिकाएं दाखिल कीं।
30 अक्टूबर 2026 की सुनवाई में न्यायमूर्ति शैलेश पी. ब्रह्मे ने मंत्री के सामने सुनवाई बार-बार टलने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर दो हफ्ते में अंतिम फैसला लेने को कहा था, वरना रोक अपने आप खत्म हो जाती। इसी मियाद के भीतर मंत्री ने अंतिम सुनवाई कर जिलाधिकारी का आदेश रद्द किया।
उरुण-ईश्वरपुर नगर परिषद के चुनाव में विधायक जयंत पाटील की अगुवाई वाली पार्टी ने सीधे नगराध्यक्ष पद के साथ 30 में से 22 सीटें जीती थीं। इससे नगर परिषद पर उनकी सत्ता बनी रहने में मदद मिली है। शिकायत करने वाले शिवसेना के नेता हैं और जिलाधिकारी के शुरुआती फैसले के बावजूद नगर विकास विभाग ने उसे रद्द कर दिया, इसलिए स्थानीय स्तर पर शिंदे गुट के लिए इसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
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