स्कूलों में बुलिंग बढ़ी: 15 शहरों के अध्ययन में 42 प्रतिशत बच्चे हुए शिकार

स्कूलों में बुलिंग यानी चिढ़ाने और सताने की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाज़ा हाल में सामने आए एक चौंकाने वाले आंकड़े से लगता है। एक अध्ययन के अनुसार देश के करीब 42 प्रतिशत स्कूली बच्चे बुलिंग और छेड़छाड़ का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इन दिनों डेनमार्क के एक अलग तरह के मॉडल की देशभर में चर्चा है, जिसमें स्कूलों में बच्चों को सहानुभूति और झगड़े सुलझाने (कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन) के सबक सिखाए जाते हैं।

यह अध्ययन द टीचर फाउंडेशन और विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स की ओर से 15 शहरों में किया गया। इसके मुताबिक स्कूलों में बुलिंग की स्थिति बेहद चिंताजनक है। चौथी से आठवीं तक के 42 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें स्कूल परिसर में बुलिंग और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। नौवीं से बारहवीं तक के 36 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भी इस तरह की परेशानी की बात कही।

यूनिसेफ इंडिया ने यह भी कहा है कि देश में बुलिंग को लेकर व्यापक राष्ट्रीय आंकड़ों की अब भी कमी है।

भारत में पहले से कई एंटी-बुलिंग नीतियां और स्कूल सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं। असली चुनौती यह पक्का करना है कि बच्चे बिना डरे सुरक्षित तरीके से शिकायत कर सकें और स्कूल प्रशासन उस पर लगातार और निष्पक्ष कार्रवाई करे।

डेनमार्क के स्कूलों में बच्चों का तनाव दूर करने और आपसी रिश्ते मज़बूत करने के लिए एक खास व्यवस्था है, जिसे "क्लास आवर" कहा जाता है। इस साप्ताहिक सत्र में बच्चों को हर हफ्ते एक घंटा मिलता है। इसमें वे अपनी निजी और क्लास से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं। बच्चे एक-दूसरे की बात सुनते हैं और साथ बैठकर आपसी झगड़े और तनाव सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस व्यवस्था का मकसद हर छोटे विवाद को सिर्फ अनुशासन की समस्या मानने के बजाय बच्चों को बातचीत के ज़रिए जोड़ना है।

एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अगर ऐसा मॉडल अपनाना चाहे तो स्कूलों में उम्र के हिसाब से एक अनिवार्य साप्ताहिक सत्र शुरू किया जा सकता है। इसमें दोस्ती, मिल-जुलकर रहने और चीज़ें शेयर करने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पीयर प्रेशर (दोस्तों का दबाव), भेदभाव, ऑनलाइन छेड़छाड़ और विवाद होने पर उसे संभालने के तरीकों पर भी बात हो सकती है।

इसके लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वे बच्चों की आपसी बातचीत को सही दिशा दे सकें और किसी पीड़ित बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा न करें। स्कूलों में गोपनीय शिकायत व्यवस्था (कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम), काउंसलिंग की सुविधा और साफ जांच प्रक्रिया का होना भी बेहद ज़रूरी बताया गया है।

विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ सहानुभूति का पाठ पढ़ाने से बुलिंग खत्म नहीं होगी। जवाबदेही तय करना भी उतना ही अहम है। गंभीर या बार-बार होने वाले बुलिंग के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, पीड़ितों की सुरक्षा और सही फॉलो-अप बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में जैसे गणित और विज्ञान पढ़ाया जाता है, वैसे ही आपसी सम्मान की सीख को भी उतनी ही गंभीरता से सिखाया जाए तो इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।