शक्तिपीठ महामार्ग के लिए जमीन नहीं देंगे किसान, मानवाडी फाटा पर रास्ता रोको
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
हदगाव तालुका के 11 गांवों के किसानों ने नांदेड-नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर आंदोलन किया और कहा कि जान चली जाए तो भी जमीन नहीं देंगे।
नांदेड जिले के हदगाव तालुका में प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग के खिलाफ प्रभावित 11 गांवों के किसानों ने रविवार को मानवाडी फाटा पर आक्रामक रास्ता रोको आंदोलन किया। इससे नांदेड-नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात कुछ देर के लिए पूरी तरह ठप हो गया था। महामार्ग के लिए उपजाऊ खेती की जमीन ली जा रही है, यह आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि जान चली जाए तो भी वे जमीन नहीं देंगे।
आंदोलन में शिंदे गुट के विधायक बाबुराव कदम कोहलीकर, पूर्व सांसद सुभाष वानखेडे, शिवाजी माने, कांग्रेस की नेता रेखाताई चव्हाण और स्वाभिमानी किसान संगठन के तालुका अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील हडसणीकर खुद शामिल हुए और किसानों को समर्थन दिया।
आंदोलनकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि गैरजरूरी शक्तिपीठ महामार्ग को तुरंत रद्द किया जाए और इसके लिए रखा गया पैसा मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना में लगाया जाए। विधायक बाबुराव कदम कोहलीकर ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी एक इंच जमीन भी नहीं जाने दी जाएगी और आने वाले विधानमंडल अधिवेशन में यह सवाल जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।
नागपुर से गोवा तक प्रस्तावित इस महामार्ग का महाराष्ट्र के कुल 12 से 13 जिलों में किसान कड़ा विरोध कर रहे हैं और कई जगह जमीन की पैमाइश रोककर आंदोलन किए जा रहे हैं। करीब 86 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में बहुत उपजाऊ सिंचित जमीनें जाएंगी, इसलिए किसान आक्रामक हैं।
हदगाव के प्रभावित गांवों के रास्ता रोको से पहले परभणी जिले में भी संयुक्त जमीन पैमाइश के दौरान भारी तनाव हो गया था। वहां गुस्साए किसानों ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया और पैमाइश की प्रक्रिया रोक दी थी।
कोल्हापुर जिले में शक्तिपीठ विरोधी महामार्ग संघर्ष समिति की अगुवाई में एल्गार सम्मेलन और राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। सांगली के विटा, पलूस और खानापुर तालुका के किसानों और महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला और मुंबई तक कूच करने की चेतावनी दी है।
पंढरपुर तालुका के नांदोरे गांव में जमीन पैमाइश के लिए आए अधिकारियों का किसानों ने तीखा विरोध किया। कुछ किसानों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, जबकि कुछ बिजली के खंभे पर चढ़ गए और पैमाइश बंद करा दी।
आशंका जताई जा रही है कि इस महामार्ग से राज्य के कई हिस्सों की सिंचित और उपजाऊ खेती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हजारों किसान भूमिहीन हो जाएंगे। आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि नागपुर से तुलजापुर और आगे गोवा तक जाने के लिए राष्ट्रीय महामार्ग पहले से मौजूद है, तो इस नए महामार्ग की जिद क्यों है।
सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं ने मांग की है कि महामार्ग पर खर्च होने वाले करीब 75 से 86 हजार करोड़ रुपये मराठवाडा वॉटर ग्रिड और राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में लगाए जाएं। आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में इस प्रोजेक्ट पर सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर है।
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