ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण साथ साधने का रास्ता बन सकता है भूमिगत कोयला खनन

अर्थव्यवस्था, उद्योगों का विस्तार, शहरीकरण और बिजली के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से देश में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत तेजी से अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी आने वाले कई सालों तक कोयला देश की ऊर्जा व्यवस्था का अहम सहारा बना रहेगा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कोयला इस्तेमाल हो या नहीं। असल सवाल यह है कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच संतुलन रखते हुए कोयला किस तरीके से निकाला जाए। इसी संदर्भ में भूमिगत कोयला खनन एक अहम और नीतिगत विकल्प के रूप में उभर रहा है।

देश 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो भरोसेमंद और वाजिब दाम पर ऊर्जा की आपूर्ति पक्की करना जरूरी है। बिजली बनाने, उद्योगों के कामकाज और ऊर्जा व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कोयला आज भी प्रमुख स्रोत है। अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता अक्सर मौसम और दिन के समय पर निर्भर करती है। इसलिए आने वाले सालों में भी कोयले की मांग बनी रहने की उम्मीद है। देश के अंदर कोयले का उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटेगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

कोयले का उत्पादन कितना होता है, यह जितना मायने रखता है, उतना ही यह भी कि उसे किस तरीके से निकाला जाता है। पारंपरिक खुली खदान यानी ओपन-कास्ट माइनिंग में बड़े पैमाने पर मिट्टी और चट्टानें हटानी पड़ती हैं, जिससे बड़े इलाके पर असर पड़ता है। भूमिगत खनन में सुरंगों और आधुनिक तकनीक की मदद से कोयला निकाला जाता है, इसलिए जमीन की सतह में दखल काफी कम रहता है। जिन इलाकों की जमीन खेती, जंगल, बस्तियों या दूसरी आर्थिक गतिविधियों के काम आ रही है, वहां यह विकल्प ज्यादा कारगर हो सकता है।

नागपुर के पास प्रस्तावित गोंडखैरी भूमिगत कोयला खदान परियोजना इसी सोच की संभावना दिखाती है। यह परियोजना 862 हेक्टेयर में फैली है और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन (20 लाख टन) है। इससे साफ होता है कि सतह में कम दखल के साथ भी कोयला संसाधनों का इस्तेमाल हो सकता है।

इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के प्रो. आर. के. सिन्हा का कहना है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और पर्यावरण का ध्यान रखकर करना जरूरी है। भूमिगत खनन इसका अच्छा उदाहरण है। इस तरीके से जमीन के नीचे का कोयला निकल सकता है और खेती की जमीन, जंगलों और स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला असर घटाया जा सकता है। उनके मुताबिक आधुनिक तकनीक, सुरक्षा की पूरी परवाह और वैज्ञानिक तरीकों से देश की ऊर्जा जरूरत पूरी करने में मदद मिलती है, पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ विकास में भी योगदान होता है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खनन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे ऐसे कोयला भंडारों तक पहुंचा जा सकता है, जिन्हें खुली खदान से निकालना मुश्किल, महंगा या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे देश के कोयला भंडारों का बेहतर इस्तेमाल होता है और उत्पादन के अलग-अलग स्रोत मिलते हैं।

आधुनिक तकनीक से भूमिगत खनन आसान और असरदार होता जा रहा है। कंटिन्युअस माइनर, लॉन्गवॉल सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित सुरक्षा उपायों से काम की रफ्तार और उत्पादन बढ़ रहा है, साथ ही कामगारों की सुरक्षा में भी मदद मिल रही है। भारत सरकार ने इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में बदलाव किए हैं और आने वाले सालों में कोयला उत्पादन बढ़ाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किए हैं।

भूमिगत खनन की अपनी चुनौतियां भी हैं। जमीन धंसने का खतरा, भूजल का प्रबंधन, खदान में हवा का आना-जाना, कामगारों की सुरक्षा और खनन पूरा होने के बाद जमीन की सही देखभाल अहम मुद्दे हैं। इनके लिए लगातार निगरानी और वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाना जरूरी है। खदान परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की जरूरतों और हितों को भी प्राथमिकता देनी होगी। रोजगार के मौके, ठीक से पुनर्वास, मुआवजा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक विकास की पहलें परियोजना की लंबी कामयाबी के लिए अहम हैं। स्थानीय लोगों को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने से परियोजना पर उनका भरोसा बढ़ता है और उनकी मंजूरी मिलने में भी मदद होती है।

भारत के लिए ऊर्जा विकास और पर्यावरण की रक्षा, दोनों साथ साधना जरूरी है। किसी एक को ही तरजीह देने के बजाय दोनों में संतुलन रखना होगा। भूमिगत खनन हर जगह काम आने वाला विकल्प नहीं है, लेकिन जहां जमीन के नीचे के हालात और खनन के लिए जरूरी सुविधाएं अनुकूल हैं, वहां यह तरीका उपयोगी हो सकता है। इससे सतह के पर्यावरण का नुकसान घटाकर देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की जा सकती है।