नागपुर में सड़क हादसे रोकने को पूर्व जज सप्रे के निर्देश, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं पर विचार

नागपुर जिले में सड़क हादसों में होने वाली मौतें कम करने के लिए खास कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय सप्रे ने ये निर्देश दिए। बैठक जिला नियोजन भवन में उनकी अध्यक्षता में हुई।

सप्रे ने कहा कि सभी सरकारी विभागों, औद्योगिक समूहों और शैक्षणिक संस्थानों को हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूरी करने के लिए साफ निर्देश दिए जाएं। यह भी पक्का किया जाए कि हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना किसी को अंदर आने न दिया जाए। इसके साथ 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' जैसी व्यवस्था लागू करने पर भी विचार करने को कहा गया।

बैठक में सप्रे ने बताया कि देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें लगभग 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। उनके मुताबिक हादसे घटाने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी है।

उन्होंने निर्देश दिया कि नागपुर जिले में हादसों की संख्या शून्य पर लाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से ठोस उपाय करें। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, यातायात और दूसरे संबंधित विभाग मिलकर काम करें और जनजागृति अभियान चलाएं, तो हादसों की संख्या निश्चित रूप से कम की जा सकती है।

सप्रे ने उपायों पर तुरंत कार्रवाई करने और आने वाले दिसंबर तक उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा। यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी उन्होंने दिया।

बैठक में बताया गया कि देश में सड़क हादसों के लिहाज से संवेदनशील 100 जिलों में महाराष्ट्र के 9 जिले हैं और नागपुर उनमें शामिल है। यह जानकारी भी रखी गई कि जिले के ग्रामीण इलाकों में हादसे ज्यादा होते हैं।

सप्रे ने कहा कि सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है। उनका असरदार अमल और व्यापक जनजागृति भी जरूरी है। उन्होंने सभी विभागों से सतर्क रहने को कहा, ताकि हादसों में किसी बेकसूर की जान न जाए।

बैठक में पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल, एसपी हर्ष पोद्दार, डीसीपी ट्रैफिक आदित्य मिरखेलकर और मनपा की मुख्य अभियंता लीना तपाध्ये समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे।