मुंबई पुलिस ने पहली बार किराएदार को फ्लैट से बेदखल करने का आदेश दिया, दोगुना किराया भी देना होगा

मुंबई में मकान मालिक और किराएदार के झगड़ों में अब पुलिस सीधे दखल दे रही है। लीव एंड लायसेंस का करार खत्म होने के बाद भी फ्लैट खाली न करने वाले एक किराएदार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत कार्रवाई की है। इस कानून के तहत पुलिस को मिले नए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसने पहली बार किसी किराएदार को फ्लैट से बेदखल करने का साफ आदेश दिया है। इस फैसले से मकान मालिकों के हक की रक्षा होगी और मनमानी करने वाले किराएदारों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

मामला सांताक्रूज (पूर्व) के रहने वाले प्रकाश दिनकर देवकर और उनकी पत्नी प्रतिभा प्रकाश देवकर का है। उन्होंने अपना फ्लैट 36 महीने के रजिस्टर्ड लीव एंड लायसेंस करार पर किराए पर दिया था। करार की मियाद खत्म हो गई, लेकिन किराएदार ने फ्लैट खाली नहीं किया और कब्जा देने से बचता रहा। परेशान होकर मकान मालिक ने 16 अक्टूबर 2026 को पश्चिम प्रादेशिक विभाग-9 के पुलिस उपायुक्त (DCP) के पास अर्जी दी। वे इस मामले में सक्षम प्राधिकारी हैं।

डीसीपी ने दोनों पक्षों के कागजात और दलीलों को बारीकी से परखा। इसके बाद 24 अक्टूबर 2026 को उन्होंने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 की धारा 24 और 43 के तहत मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश में किराएदार से कहा गया है कि वह फ्लैट फौरन खाली करे और उसका कब्जा मालिक को सौंप दे।

इस फैसले की सबसे बड़ी बात मुआवजे की रकम है। करार की मियाद खत्म होने के बाद 1 सितंबर 2026 से लेकर कब्जा मिलने तक किराएदार को करार में तय मासिक किराए का दोगुना मुआवजा देना होगा। यानी नाजायज कब्जा रखने वालों को अब भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

पहले करार खत्म होने के बाद कब्जा वापस पाने के लिए मकान मालिकों को दीवानी अदालतों की लंबी और उलझी हुई कानूनी प्रक्रिया में फंसना पड़ता था। अब महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक मुंबई आयुक्तालय के सभी 15 प्रादेशिक डीसीपी को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है, इसलिए यह प्रक्रिया काफी तेजी से पूरी होगी।

मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर लीव एंड लायसेंस की मियाद खत्म होने के बाद भी किराएदार कब्जा नहीं छोड़ रहा, तो मकान मालिक सही कागजात के साथ अपने इलाके के डीसीपी और सक्षम प्राधिकारी के पास अर्जी दे सकते हैं। पुलिस की इस पहली सख्त कार्रवाई से अपनी मर्जी चलाने वाले किराएदारों तक बड़ा संदेश पहुंचा है।