काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने किया आत्मसम्मान विवाह, बिना पुजारी और मंत्र के
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की, जो पारंपरिक हिंदू रीति से नहीं हुई। जानिए आत्मसम्मान विवाह क्या है और तमिलनाडु में इसे कानूनी मान्यता कैसे मिली।
शादी का नाम आते ही हल्दी, मेंहदी, पुजारी के मंत्र और अग्नि के सामने लिए गए सात वचन याद आते हैं। लेकिन हर शादी एक जैसी नहीं होती। दक्षिण भारत में विवाह की एक ऐसी परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती है। अनिरुद्ध और काव्या ने यही रास्ता चुना।
काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को ग्रीस में शादी की। उनकी शादी पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से नहीं हुई। शादी की तस्वीरें वायरल हुईं तो चर्चा शुरू हो गई कि इस जोड़े ने आत्मसम्मान विवाह का रास्ता चुना है।
तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलीं तो डीएमके की आईटी विंग के सचिव डॉ. टीआरबी राजा ने बताया कि अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन ने आत्मसम्मान विवाह चुना है। ऐसे विवाह में पुजारी, संस्कृत मंत्र या पारंपरिक धार्मिक रस्मों की जरूरत नहीं होती। सवाल यह उठता है कि यह विवाह आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई और भारत में इसे कानूनी मान्यता कैसे मिली।
आत्मसम्मान विवाह को तमिल में "सुयमारियाथाई तिरुमानम" कहते हैं। इसका शाब्दिक मतलब है आत्मसम्मान के साथ किया गया विवाह। इसमें दो लोग पुजारी, धार्मिक मंत्रों या बड़े धार्मिक समारोह के बिना एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में अपनाते हैं।
इसमें जोड़ा अपनी पसंद की प्रतीकात्मक रस्में कर सकता है, जैसे एक-दूसरे को हार पहनाना, अंगूठियां बदलना या मंगलसूत्र बांधना। किसी खास धार्मिक रस्म की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य आधार दोनों की सहमति और पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे को स्वीकार करना है।
अनिरुद्ध और काव्या ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे को हार और मालाएं पहनाईं। रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन भी शादी में शामिल हुए।
आत्मसम्मान विवाह की जड़ें तमिलनाडु के सामाजिक सुधार आंदोलन में हैं। इसकी शुरुआत 1925 में समाज सुधारक ई. वी. रामस्वामी ने की, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने उस दौर में समाज में चली आ रही जाति व्यवस्था और धार्मिक रस्मों के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय शादी जैसे फैसलों में जाति की बड़ी भूमिका थी।
कई हिंदू शादियां ब्राह्मण पुरोहित कराते थे और उनमें संस्कृत मंत्र पढ़े जाते थे। दिक्कत यह थी कि शादी करने वाले बहुत से लोग इन मंत्रों का मतलब भी नहीं समझते थे। पेरियार का मानना था कि दो लोगों की शादी के लिए पुरोहित या धार्मिक रस्मों की इजाजत जरूरी नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक शादी आपसी सहमति, बराबरी और सम्मान पर टिकी होनी चाहिए।
पेरियार का आंदोलन सिर्फ शादी का तरीका बदलने तक सीमित नहीं था। उसका मकसद समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर हक दिलाना भी था। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। साथ ही दहेज प्रथा और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए और सामाजिक या पारिवारिक दबाव में किसी महिला पर शादी के लिए जोर नहीं डाला जाना चाहिए। इसी सोच से आत्मसम्मान विवाह को बढ़ावा मिला। हालांकि शुरुआत में ऐसी शादियों को कानूनी मान्यता नहीं थी।
तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इन्हें कानूनी मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1967 में सी. एन. अन्नादुरई की अगुवाई वाली सरकार ने हिंदू विवाह कानून में धारा 7-ए जोड़कर संशोधन किया, जिससे तमिलनाडु में ऐसी शादियों को कानूनी मान्यता मिली। यह कानून जनवरी 1968 में लागू हुआ। इसके तहत शादी के लिए पुजारी या पारंपरिक धार्मिक रस्मों की जरूरत नहीं है। जोड़ा रिश्तेदारों, दोस्तों या दूसरे गवाहों की मौजूदगी में एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। वह ऐसी भाषा में अपनी सहमति जता सकता है, जो दोनों समझते हों।
शादी तीन में से किसी एक तरीके से हो सकती है: पहला, एक-दूसरे को हार पहनाना। दूसरा, एक-दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाना। तीसरा, दूल्हे का दुल्हन के गले में थाली बांधना। इनमें से कोई एक रस्म काफी है। सात फेरे लेना या अग्नि के चारों ओर शादी करना जरूरी नहीं है। लेकिन शादी की बाकी जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं।
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आत्मसम्मान विवाह पर एक अहम फैसला दिया। इलावरसन बनाम पुलिस अधीक्षक मामले में अदालत ने साफ किया कि ऐसी शादियों के लिए सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक घोषणा जरूरी नहीं है। दरअसल कुछ जोड़े परिवार या समाज के विरोध की वजह से अपनी शादी निजी रखना चाहते हैं।
कई बार उन्हें अपनी सुरक्षा का डर रहता है। ऐसे में शादी की सार्वजनिक घोषणा की शर्त उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसे ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मसम्मान विवाह के लिए हर हालत में सार्वजनिक घोषणा जरूरी नहीं है।
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