ईरान ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकी संगठन घोषित किया

ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अर्जेंटीना की नौसेना (Navy) और वायुसेना (Air Force) को "आतंकी संगठन" घोषित कर दिया है। मध्य पूर्व के देश ईरान और दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना के बीच रिश्ते पहले से नाज़ुक थे, और इस फैसले से वे और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं।

ईरान ने साफ किया है कि यह फैसला गुस्से में नहीं लिया गया। उसके मुताबिक यह "पारस्परिकता के सिद्धांत" (Principle of Reciprocity) पर आधारित जवाबी कदम है।

इस विवाद की चिंगारी कुछ महीने पहले लगी थी। अप्रैल में अर्जेंटीना सरकार ने ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) को आतंकी संगठन घोषित किया था। ईरान का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के खिलाफ जो नीति बनाई थी, उसी के तहत और उसके दबाव में अर्जेंटीना ने यह कार्रवाई की।

अपनी सैन्य इकाई पर लगी इस पाबंदी से नाराज़ ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सख्त लहजे में अपना रुख रखा। ईरान ने कहा, "बिना किसी सबूत के ईरानी बलों पर पाबंदी लगाने वाले देशों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अर्जेंटीना की सेना को आतंकी घोषित किए जाने के बाद इस मामले से पैदा होने वाले सभी गंभीर नतीजों की पूरी ज़िम्मेदारी अर्जेंटीना सरकार की ही होगी।"

अर्जेंटीना और ईरान की यह दुश्मनी नई नहीं है। इसके पीछे करीब तीन दशक का खूनी इतिहास है। अप्रैल में IRGC पर कार्रवाई करते समय अर्जेंटीना ने कहा था कि ईरान लेबनान के सशस्त्र संगठन हिज़बुल्लाह को सीधे आर्थिक और सैन्य मदद देता है।

अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 1994 में यहूदी समुदाय केंद्र AMIA (अर्जेंटाइन ज़ायोनिस्ट एसोसिएशन) पर भीषण कार बम धमाका हुआ था। इस हमले में 85 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसे अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला माना जाता है। अर्जेंटीना सरकार के मुताबिक इस हमले का मुख्य सूत्रधार हिज़बुल्लाह था और उसे ईरान का पूरा समर्थन मिला था। इसी वजह से अर्जेंटीना ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

IRGC ईरान की कोई मामूली सैन्य टुकड़ी नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद बनी यह संस्था ईरान के शिया मुस्लिम धार्मिक शासन (Clerical Regime) की हिफाज़त का मुख्य काम करती है। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था, मिसाइल कार्यक्रम और देश की अंदरूनी सुरक्षा पर भी IRGC का भारी दबदबा है।

दुनिया में इस इकाई पर पाबंदी लगाने वाले देशों की गिनती 35 से ज़्यादा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) के 27 देश, इज़रायल, कनाडा, सऊदी अरब, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर और अर्जेंटीना ने IRGC को "आतंकी संगठन" घोषित किया है। ब्रिटेन ने IRGC पर पूरी आधिकारिक पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन उसके सदस्यों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और विदेशी प्रभाव पंजीकरण योजना (FIRS) के तहत उन्हें सख्त निगरानी में रखा है।

ईरान पश्चिमी और उनके मित्र देशों की इस पाबंदी मुहिम को अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताता है। अपनी हिफाज़त और जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसने अपनी संसद में कानून बनाकर इन देशों को जवाब देना शुरू कर दिया है। अर्जेंटीना से पहले ईरान अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सैन्य ताकतों को भी आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक एक-दूसरे की आधिकारिक सेनाओं को इस तरह "आतंकी" ठहराने से कूटनीतिक रास्ते बंद हो जाते हैं और आगे सीधी सैन्य झड़प या आर्थिक जंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है।