दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के मिलने की चर्चा तेज, संसद के गणित से भी जुड़ रहा है मामला
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महाराष्ट्र में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के संभावित विलय की चर्चा को दिल्ली की सत्ता के समीकरण से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि संसद में अहम विधेयकों के लिए भाजपा को संख्याबल चाहिए।
महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक होने की बात चल रही है। अब इस चर्चा को सीधे दिल्ली की सत्ता के समीकरण से भी जोड़ा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि आगे संसद में कुछ बड़े विधेयक आने वाले हैं और उन्हें पास कराने लायक आंकड़े जुटाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। इसी वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसदों की पूछ बढ़ गई है।
इस चर्चा के हिसाब से दोनों पार्टियों का मिलना सिर्फ दो दलों के साथ बैठने की बात नहीं है। इसके पीछे भाजपा की संसद वाली गिनती भी काम कर रही हो सकती है।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों की नई सीमाएं तय करने से जुड़ा विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक दोबारा संसद में रखने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि ये दोनों शीतकालीन सत्र में पास हो जाएं। जरूरत पड़ी तो उससे पहले विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।
सियासी हलकों में यह भी सुनने को मिल रहा है कि इन विधेयकों को पास कराने के लिए भाजपा को 44 सांसदों का साथ और चाहिए। यानी सत्ताधारी पार्टी को अपने सहयोगियों के अलावा दूसरी पार्टियों के सांसदों को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। यहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की अहमियत सामने आती है।
इस पार्टी के लोकसभा में आठ और राज्यसभा में एक सांसद हैं, यानी कुल नौ। गिनती में ये कम जरूर हैं, पर जब संसद में बड़ा फैसला होना हो, तब इन्हीं का वोट पलड़ा झुका सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा शरद पवार से बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहती है और दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों को एक मंच पर लाने के विकल्प को संजीदगी से तौल रही है।
फिर भी मामला सिर्फ भाजपा की जरूरत पर नहीं टिका है। दोनों गुटों में अगुवाई किसके हाथ में होगी, पार्टी पर पकड़ किसकी रहेगी, संगठन का ढांचा कैसा बनेगा और आगे पार्टी किस राह पर चलेगी, ये सवाल भी उतने ही बड़े हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले की भूमिका अपनी जगह है, तो सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का सियासी सफर भी इस पूरे मामले में कई परतें जोड़ देता है। दोनों तरफ से रजामंदी बन पाना सबसे कठिन पड़ाव होगा।
अब सबकी नजर इस पर है कि आने वाले दिनों में एकजुट होने की यह बात कितनी आगे बढ़ती है। एक तरफ भाजपा को संसद में आंकड़े चाहिए, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामने अपने वजूद को बचाने का सवाल खड़ा है। इन दो अलग जरूरतों का मेल इस चर्चा को नया मोड़ दे सकता है। दोनों पार्टियां सचमुच एक होंगी या विधेयकों के मौके पर बस जोड़-तोड़ से काम चलाया जाएगा, यह आने वाली घटनाओं से ही साफ होगा।
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