चंद्रपुर: थाने से 250 मीटर दूर चल रहा 'झेंडी मुंडी' जुगार, हर दिन लाखों का लेन-देन

चंद्रपुर शहर के राजकला और अभय टॉकीज चौक में 'झेंडी मुंडी' नाम का जुआ चल रहा है। पड़ताल में सामने आया है कि यह जगह चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन से करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। यहां पैसे ऑनलाइन भी लिए जा रहे हैं।

यह चौक शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक है। एक तरफ बाजार की चहल-पहल रहती है, दूसरी तरफ जुए का खेल चलता है, जिसे स्थानीय बोलचाल में 'झेंडी मुंडी' कहा जाता है। बताया जाता है कि इसमें 100 रुपये के 200 रुपये मिलते हैं। इसी लालच में नौजवान और गरीब लोग इसमें फंस रहे हैं। यह अड्डा आज शुरू नहीं हुआ है, कई महीनों से पुलिस की नाक के नीचे लगातार चल रहा है।

चौक में एक पान की दुकान के पास भूरा कपड़ा लगा दिखता है। देखने वाले को लगेगा कि यह तेज धूप से बचने के लिए है, पर उसी कपड़े के भीतर यह जुआ चलता है। बताया गया है कि यहां रोज का लेन-देन लाखों रुपये में है। अब सिर्फ नकद नहीं, एक टोकरी में नकदी के साथ ऑनलाइन ट्रांसफर भी लिया जाता है। पान ठेला चलाने वाले ने यह धंधा शुरू किया और कुछ ही दिनों में इस सिंडिकेट को काफी फैला लिया।

चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन की कमान फिलहाल पुलिस निरीक्षक श्याम गव्हाणे के पास है। लोगों को उनसे सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी। सवाल यह है कि उन्हीं के इलाके में खुलेआम चल रहे इस खेल की अनदेखी क्यों हो रही है। इसके अलावा स्थानीय अपराध शाखा (LCB) पूरे जिले में अपराध पर नजर रखने वाली मानी जाती है और इसी इलाके से उसका आना-जाना बना रहता है। फिर भी इस धंधे पर उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी, यह सवाल उठ रहा है। बताया गया है कि LCB और शहर पुलिस के कर्मचारी इस धंधे की जड़ों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई।

कुछ दिन पहले सूत्रों से जानकारी मिली थी कि शहर में अवैध धंधे शुरू करने के लिए एक पीएसआई और एक पुलिसकर्मी ने सीधे अवैध धंधा चलाने वालों से संपर्क किया था। आरोप है कि व्हाट्सऐप कॉल पर कहा गया कि काम शुरू करो, पर हर महीने समय पर 25 हजार रुपये देने होंगे। इससे यह संदेह गहराता है कि पुलिस के ही कुछ लोगों ने इन धंधों को 'अलिखित परवाना' दे रखा है। यह जानकारी सूत्रों पर आधारित है।

पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने चंद्रपुर शहर को अपराध से मुक्त करने के लिए अवैध धंधों के खिलाफ सख्त मुहिम छेड़ रखी है। इस पड़ताल के मुताबिक उनके मातहत कुछ कर्मचारी इस मुहिम की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। इन धंधों को संरक्षण देने और 'इजाजत' के रेट तय करने वाले कौन हैं, यह सवाल बना हुआ है। उनके नाम हाथ लगने का दावा किया गया है।